शिक्षण क्षेत्रातील सर्व संघटना रस्त्यावर उतरणार

अशोकराव थोरात : पाच टप्प्यांत आंदोलनाचा इशारा

मलकापूर : ‘गेली दहा वर्षे शासन शिक्षण क्षेत्राकडे हेतू पुरस्कर दुर्लक्ष करीत आहे. अनेक प्रश्न प्रलंबित असताना धोरणात्मक निर्णय घेण्याऐवजी शिक्षण व्यवस्था अस्थिर करण्याचेच निर्णय घेत आहेत. त्यामुळे या विभागातील सर्व घटकांना रस्त्यावर उतरण्याची वेळ आली आहे. त्यानुसार ७ नोव्हेंबर पासून सर्व घटकांच्या वतीने ५ टप्प्यात तीव्र आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.’ असे मत शिक्षण संस्था महामंडळाचे पश्चिम महाराष्ट्र अध्यक्ष अशोकराव थोरात यांनी व्यक्त केले. येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. महामंडळाचे सचिव एस. टी. सुकरे उपस्थित होते. थोरात म्हणाले, ‘शासनाने २००४ पासून शाळांना कोणतेही अनुदान दिलेले नाही. त्यामुळे दैनंदिन खर्च करणेही अशक्य झाले आहे. त्याचबरोबर २८ आॅगस्टचा संच मान्यतेचा शासन निर्णयाने शिक्षण क्षेत्रात अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. ४ टप्प्यातील आंदोलनाने सरकारचे डोळे उघडले नाहीत तर मात्र ५ व्या टप्प्यात जानेवारीपासून राज्यभर बेमुदत शाळा बंद आंदोलन करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.’ (प्रतिनिधी) समिती स्थापन शिक्षण क्षेत्रातील अडचणींवर एकत्रित लढा देण्यासाठी शिक्षण बचाव समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळासह माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघ, शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी संघ, कला आध्यापक, क्रीडा व शारीरिक शिक्षण महासंघ यांच्यासह शिक्षण विभागातील सर्व संघटनांचा समावेश केला आहे. आंदोलनाचे टप्पे शनिवार, दि. ७ दुपारी दोन ते पाच यावेळेत राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर घंटानाद, दि. १४ रोजी रात्री दहा ते अकरा स्थानिक लोकप्रतिनिधींची झोपमोड आंदोलन, दि. ३० सकाळी अकरा वाजता शिक्षण संचालक कार्यालयापासून ते आयुक्त कार्यालयापर्यंत भव्य मोर्चा, दि. ९ व १० रोजी लाक्षणीक शाळाबंद आंदोलन व त्याच दिवशी नागपूर हिवाळी अधिवेशन भव्य मोर्चा, जानेवारीत बेमुदत शाळा बंद आंदोलन संघटनेच्या प्रमुख मागण्या २८ आॅगस्टचा संच मान्यतेचा शासननिर्णय रद्द करा, शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचा अहवाल त्वरित मान्य करा, खासगी शिक्षण संस्थांची स्वायत्तता कायम ठेवा, कला व क्रीडा शिक्षकांची कायमस्वरूपी नेमणुकीस मान्यता द्या, सर्व शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांनी जुुनी पेन्शन योजना लागू करा, प्राथमिक शाळेत लिपिक व सेवकांची पदे मान्य करा, शालेय पोषण आहार यंत्रणा स्वतंत्र राबवा. शाळाबाह्य कामे बंद करा, अनुदानास पात्र शाळा, महाविद्यालयांच्या तुकड्यांना अनुदान द्या, २५ टक्के राखीव जागांवर प्रवेश दिलेल्या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण शुल्क रकमेचा परतावा द्या, केंद्रीय आश्रमशाळांना अनुदान व शिक्षकांना वेतन द्या. अशा प्रमुख अकरा मागण्या समितीच्या वतीने केल्या आहेत.