सातारा : कोयना धरणग्रस्त व अभयारण्यग्रस्त यांचे संयुक्त प्रश्न उपस्थित करून त्यांची चर्चा होऊन इतिवृत्तात आले आहेत. परंतु दि. १७ मे पासून सुरू झालेल्या आंदोलनापासून वन विभागाने किंवा जिल्हा प्रशासनाने याबाबतीत काहीही कार्यवाही केलेली नाही. यामुळे प्रकल्पग्रस्तांमध्ये मोठया प्रमाणात असंतोष आहे, असे स्पष्टीकरण श्रमिक मुक्ती दलाच्यावतीने करण्यात आले आहे.
सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पातील कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नांची दखल जिल्हा प्रशासनाच्या खिजगिणतीत नाही. प्रकल्पग्रस्तांचा सवाल श्रमिक मुक्ती दलाच्यावतीने डॉ. भारत पाटणकर यांच्या नेतृत्वाखाली कोयना धरणग्रस्त व अभयारण्यग्रस्तांचे बेमुदत ठिय्या आंदोलन सुरू आहे. त्याचा आज २० वा दिवस आहे. २०१८ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री यांच्या पहिल्या बैठकीपासून यामध्ये प्रामुख्याने अथर्मपल्लीच्या धरतीवर पर्यावरण कमिट्या करून फॉरेस्टचे नियोजन या कमिट्याच्या ताब्यात देणे. परंतु म्हैशी व गॅस देण्यापलीकडे बैठकावर बैठका होऊनसुद्धा काहीही केलेले नाही. ही बाब अत्यंत खेदाची व चीड आणणारी आहे.
याचबरोबर काही अभयारण्यग्रस्त गावांचे नवीन संकलन करणे, झालेले संकलन दुरुस्त करणे, यामधील बोगस खातेदारांचा शोध घेऊन वाटप केलेली जमीन काढणे, अभयारण्याच्या कोअर झोनमधील अतिक्रमणे काढणे, अभयारण्याशेजारी प्रकल्पग्रस्तांच्या असलेल्या जमिनी परस्पर वन विभागाकडे वर्ग झालेल्या आहेत, त्या जमिनी संपादन करणे, पूर्वी पुनर्वसन विभागाने प्रकल्पग्रस्तांना वाटप केलेल्या जमिनी व वन विभागाच्या जमिनी यांच्या हद्दी निश्चित करणे, तसेच कोयना धरण विभाग व वन विभागाच्या हद्दी निश्चित करणे आणि कोयना अभयारण्यग्रस्तांना वन विभागाच्या खास शासन निर्णयांचा लाभ देणे, याविषयी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या गेल्या बैठकीतसुध्दा या प्रश्नावर चर्चा झाली आणि ते सोडवण्याचे निर्देश देण्यात आले; मात्र आंदोलन सुरू असूनही अभयारण्य आणि जिल्हा प्रशासनाला याचा विसर पडला आहे. हा विसर नक्की कशासाठी? असा सवाल प्रकल्पग्रस्तांमधून विचारला जात आहे.
अभयारण्यात असलेल्या गावांच्या समस्या व त्यातील त्रुटी या दूर करण्याऐवजी त्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. त्यामुळे सह्याद्री व्याघ्रप्रकल्पाचे अधिकारी नक्की करतायत तरी काय? असा प्रश्न कोयना प्रकल्पग्रस्तांनी उपस्थित केला.