रामापूर : सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या कोअर झोनमधील पाटण तालुक्यातील १४ गावे शासनाने वगळून बफर झोनमध्ये घेतली. मात्र प्रत्यक्षात त्या लोकांना त्याचा लाभ होत नाही, याबाबत मानवी हक्क संरक्षण समितीच्या माध्यमातून पुन्हा लढा उभारावा लागेल, अशी परिस्थिती निर्माण झाल्याची माहिती पाटण तालुका मानवी हक्क संरक्षण समितीचे अध्यक्ष राजाभाऊ शेलार यांनी दिली.
पाटण तालुक्यातील १४ गावे कोअर झोनमधून बफर झोनमध्ये घेण्यात आली आहेत. वनविभागाने लादलेल्या निर्बंधातून स्थानिक जनता मुक्त होऊन जनजीवन पूर्ववत सुरळीत होईल, असे वाटत होते. मात्र, गेल्या दीड वर्षांत याबाबत वनविभागाकडून काहीच हालचाली झाल्या नाहीत. कोअर झोनमधील असणाऱ्या गावांच्या खासगी जमिनींबाबत अजूनही काही स्पष्ट आदेश नाही. वनविभागाच्या जमिनी व खासगी जमिनी यांच्या हद्दी निश्चित होणे गरजेचे आहे. यामुळे लोकांमध्ये संभ्रम निर्माण होत असल्याने आपली हद्द निश्चित नसल्याने जमिनी कसता येत नाहीत. वनविभागाने पुढाकार घेऊन या हद्दी निश्चित केल्या पाहिजेत. याबाबत कोणत्याही हालचाली होत नाहीत.
१४ गावे कोअर झोनमधून बफर झोनमध्ये घेण्याबाबत पाटण तालुक्यातील जनतेने १२ वर्षे लढा दिला. कोर्ट, कचेऱ्या केल्या, आंदोलने केली, त्यास यश येऊन शासनाने १४ गावे वगळण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, तरी देखील स्थानिक जनतेस त्या ठिकाणी काही करता येत नाही, पदरात पाडून घेता येत नाही. बफर झोनमध्ये आल्यानंतर स्थानिक जनतेने सलोख्याने, सोबतीने शासकीय योजना राबविण्यासाठी वनविभागापुढे हात केला मात्र, त्याला सकारात्मक प्रतिसाद मिळत नाही. याबाबत वनविभागाने स्थानिक जनतेला विश्वासात घेत जिल्हाधिकारी स्तरावर या बैठका होणे आवश्यक आहे, याबाबत आवश्यक ती कार्यवाही करावी. याबाबतचे निवेदन खासदार श्रीनिवास पाटील यांना सुद्धा देण्यात येणार असल्याचे राजाभाऊ शेलार यांनी सांगितले.
चौकट..
लोकांना विश्वासात घेणे गरजेचे..
तालुक्यातील नवजा येथील सुमारे ५० हेक्टर जमीन क्षेत्र काॅरिडाेरसाठी घेण्यात आल्याचे जाहीर केले आहे. मात्र, ते कोणते क्षेत्र आहे. याबाबत वनविभागाने स्थानिक लोकांना अवगत केलेले नाही. याबाबत त्या ठिकाणी बैठक लावून लोकांना विश्वासात घेणे गरजेचे आहे. याबाबत स्पष्टीकरण संबंधित वनविभागाच्या वतीने करण्यात यावे.