कोरोनामुळे गेल्यावर्षीच्या बजेटमधील केवळ ३५ टक्के रक्कम खर्च करण्यास राज्य सरकारने सांगितले होते. उर्वरित रक्कम आरोग्य उपचारासाठी आपत्कालीन म्हणून राखीव ठेवण्यास सांगितले. त्यामुळे जिल्हा परिषदेचा बराच निधी अखर्चित राहिला होता. आता कोरोना संपल्यामुळे सरकारने निधी खर्च करण्यास परवानगी दिली आहे. हा निधी महिन्यात खर्चाचे खातेप्रमुखांसमोर मोठे आव्हान आहे. शिल्लक स्वीय निधी खर्च करण्यासाठी जिल्हा परिषदेत धावपळ उडाली आहे. सर्वच विभागातील कामांचे मंजूर प्रस्ताव मार्गी लावले जात आहेत. शाळा खोल्या दुरूस्तीसाठी आठ कोटी, नवीन शाळा बांधकामासाठी १९ कोटी ६८ लाख मंजूर केले आहेत. ग्रामीण मार्गासाठी ३० कोटी, इतर जिल्हा मार्गांना २३ कोटी मंजूर आहेत. समाजकल्याण, आरोग्य खात्यालाही निधी दिला जात आहे.
दरम्यान, हस्तांतरण व अभिकरण योजनेचा निधी काहीच प्रमाणात शिल्लक आहे. तोही खर्च करण्याचे नियोजन केले आहे. तसेच जिल्हा नियोजन समितीकडे शिल्लक राहणारा परत जाण्याची शक्यता असलेला निधी जिल्हा परिषदेला मिळावा, यासाठी पदाधिकारी व अधिकार्‍यांची धडपड सुरू आहे. त्यासाठी अधिकार्‍यांचा पाठपुरावा सुरू आहे. काही कोटी रुपये मिळणार असल्याने जिल्हा परिषदेचे २६४ कोटी असणारे अंदाजपत्रक वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.