सांगली : महापालिकेच्या स्थापनेला २३ वर्षांचा काळ लोटला. प्रत्येक अर्थसंकल्पात गुंठेवारी व विस्तारित भागाच्या विकासाच्या गप्पा मारण्यात आल्या. कधी कोट्यवधींच्या निधीची तरतूद केली, तर कधी गुंठेवारीला कोलंदाडा दिला गेला. महापालिकेतील सत्ताधारी, विरोधक, लोकप्रतिनिधींकडून गुंठेवारी विकासाच्या मोठमोठ्या घोषणाही झाल्या; पण कालांतराने त्याही हवेत विरल्या. इच्छाशक्तीच लंगडी बनल्याने गुंठेवारीतील प्रश्न मार्गी लागण्याऐवजी त्याचे स्वरूप गंभीर बनत चालले आहे.
महापालिकेच्या अर्थसंकल्पीय सभेत गुंठेवारी भागातील नगरसेवकांनी गुंठेवारीतील जनतेचे प्रश्न अत्यंत पोटतिडकीने मांडले; पण त्याची आर्त हाक लोकप्रतिनिधी, पदाधिकाऱ्यांच्या कानापर्यंत किती पोहोचली हे आताच सांगता येणार नाही; पण गेल्या २३ वर्षांत गुंठेवारी व विस्तारित भागाच्या विकासाकडे सर्वच सत्ताधाऱ्यांनी दुर्लक्ष केले आहे, हे तितकेच खरे आहे.
सांगली, मिरज आणि कुपवाडमध्ये १९८५ मध्ये शेतजमिनीची तुकडे पद्धतीने म्हणजेच गुंठेवारी पद्धतीने प्लॉट पाडून विक्री करण्यात आली. त्यातून शहरालगतच्या शेती क्षेत्रात ७० टक्के वसाहती निर्माण झाल्या. या परिसरात ड्रेनेज, गटारी, रस्ते, पाणी, पथदिवे या सुविधांचा अभाव आहे. पावसाळ्यात चिखलातून ये-जा करावी लागते. डासांचा व साथीच्या आजारांचा प्रादुर्भाव आहे. घंटागाडीची सुविधा व नियमित कचरा उचलण्यात येत नाही. पिण्याच्या पाण्यासाठी टाक्या उभारल्या तरीही नागरिकांच्या घरापर्यंत पाणी येत नाही. काही प्रमाणात रस्त्यांची कामे झाली, पण त्यातीलही अनेक कामे निकृष्ट दर्जाची झाली आहेत. पावसाळी पाण्याचा निचरा करणारी यंत्रणाच नसल्याने पावसाळ्यानंतरही पाणी साचून असते. या समस्या सोडविण्यासाठी प्रत्येक सत्ताधाऱ्यांनी दिलेली आश्वासने हवेत विरली आहेत.
महापालिकेच्या अर्थसंकल्पातही गुंठेवारी विकासाचा उल्लेख दरवर्षी केला जातो; पण निधीची तरतूद करताना हात मात्र आखडता घेतला आहे. कोणताही प्रश्न केवळ निधीची घोषणा करून सुटू शकत नाही. त्यासाठी सामूहिक प्रयत्नांची गरज असते; पण इथे मात्र इच्छाशक्तीच लंगडी असल्याने गुंठेवारीचा प्रश्न कसा मार्गी लागणार, याचे कोडे आहे.
चौकट
निधीच्या भिकेची मागणी
अभिजित भोसले म्हणाले की, गेल्या २३ वर्षांत गुंठेवारी भागाचा विकास झालेला नाही. एकीकडे समतोल विकासाचा अर्थसंकल्प म्हणता, मग गुंठेवारीसाठी निधी का दिला जात नाही? आजही गुंठेवारी भागात पायाभूत सुविधा, रस्ते, गटारी नाहीत. रखरखत्या उन्हात महिला पाणी आणण्यासाठी धावपळ करतात. यंदाच्या अर्थसंकल्पात तरी आम्हाला निधीची भीक द्यावी, अशी मागणी महापौरांकडे केली.