शासनस्तरावर ग्रामविकास विभागाकडून मिळणाऱ्या चाैदाव्या व पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीतील २५ टक्के रकमेतून पथदिव्यांचे वीजबिल भरण्याची तरतूद आहे. ही २५ टक्के रक्कम कपात करून घेऊनच जिल्हा परिषदेने उर्वरित ७५ टक्के रक्कम ग्रामपंचायतींकडे वर्ग केली आहे. राज्य शासन व जिल्हा परिषदेकडून महावितरणकडे ही रक्कम भरलेली नसल्याने महावितरणने पथदिव्यांचा वीजपुरवठा बंद करण्याची मोहीम उघडली आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायत व ग्रामस्थांतून संताप व्यक्त होत आहे. जिल्हा परिषदेकडून मात्र याबाबत ग्रामपंचायतीना कोणतीही अधिकृत माहिती देण्यात आलेली नाही.
ग्रामपंचायत हद्दीतील पथदिव्यांचे वीज बिल भरण्यासाठी शासन स्तरावर ग्रामविकास विभागाकडून अंदाजपत्रकामध्येच वित्त आयोगाच्या निधीतच तरतूद केली जाते. ग्रामविकास विभागाकडून जिल्हा परिषदेकडे प्राप्त झालेली रक्कम पथदिव्यांच्या बिलासाठी महावितरणकडे परस्पर दिली जाते. परंतु वीज बिलाची थकबाकी कोट्यवधी रुपयांच्या घरात गेली आहे. त्यामुळे महावितरणने ग्रामपंचायतींना कोणतीही सूचना न देता एकापाठोपाठ एक ग्रामपंचायतींच्या पथदिव्यांचे कनेक्शन तोडण्याची मोहीम उघडली आहे. कडेगाव तालुक्यातील अनेक गावांच्या पथदिव्यांचा वीज पुरवठा ताेडला आहे. त्यामुळे गावांमधील प्रमुख रस्ते अंधारात बुडाले आहेत. वीज कनेक्शन तोडल्यामुळे गावपातळीवरून संतापजनक प्रतिक्रिया उमटत आहेत. वीजबिल भरण्याची जबाबदारी ग्रामविकास विभागाची व जिल्हा परिषदेची आहे. ही वीजबिलाची रक्कमही खूप मोठी आहे. १० लाखांपासून १ कोटींपर्यंतची बिले महावितरणने ग्रामपंचायतीकडे दिली आहेत. त्याचे सविस्तरपणे विवरण मात्र दिलेले नाही. महावितरणने वीज तोडल्यामुळे सद्यस्थितीत तालुक्यातील बहुतांशी सर्व गावे अंधारात आहेत. त्यामुळे तेथे अपघात होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच चोऱ्यांची भीतीही व्यक्त केली जात आहे.
चौकट :
‘ती’ रक्कम शासनाकडे की जिल्हा परिषदेकडे?
चाैदावा वित्त आयोग सुरू झाला तेव्हापासून या निधीतील २५ टक्के रक्कम पथदिव्यांच्या बिलासाठी कपात करून घेऊन उर्वरित ७५ टक्के रक्कम ग्रामपंचायतींकडे वर्ग केली जाते. कपात केलेली २५ टक्के रक्कम जिल्हा परिषदेकडे आहे की राज्य शासनाकडून येणार आहे, याबाबत ग्रामपंचायतींना कोणतीही अधिकृत माहिती नाही.