नियमानुसार मजूर सोसायट्या आणि सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता यांना प्रत्येकी ३३ टक्के तर खुल्या पद्धतीने ३४ टक्के जिल्हा परिषदेकडील कामाचे वाटप होते. स्थानिक लोकांना रोजगार उपलब्ध होण्यासाठीच मजूर सोसायट्यांची स्थापना करून त्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ३३ टक्के कामे देण्याचा निर्णय झाला आहे. परंतु, जिल्हा परिषद इमारत दुरुस्तीच्या कामातून सोसायट्या सभासदांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याऐवजी पोटठेकेदाराला काम देत असल्याचे स्पष्ट झाले. मजूर सोसायटी चालकांचा हा प्रकार नियमबाह्य आहे. बहुतांशी मजूर संस्था नोंदणीकृत व अनोंदणीकृत मजूर सभासदांना केवळ रोख स्वरूपात श्रमिक मूल्य देत आहेत. ही बाब मजूर सहकारी संस्थेच्या स्थापनेच्या मूळ उद्देशाच्या विरोधात आहे. मजूर सहकारी संस्थांना रोखीने व्यवहार करण्यास महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६१ अंतर्गत नियम १०७ अंतर्गत शासनाने बंधने घातलेली आहेत. मजुरीचे काम न करणाऱ्या सर्व सभासदांना मजूर सोसायटीतून काढून टाकण्यात यावे, मजूर सभासदांना छायाचित्रासहित ओळखपत्रे द्यावीत, मजुरांची रोजंदारी त्यांच्या बँक खात्यातच जमा करणे बंधनकारक आहे. या सर्व गोष्टींची अधिकाऱ्यांनी तपासणी केली पाहिजे. त्यानंतर संबंधित मजूर सोसायटीला कामे देण्यात यावीत, अशा सूचना गुडेवारांनी गटविकास अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. जिल्हा परिषदेच्या या आदेशाची बहुतांशी मजूर सोसायट्या पूर्तता करू शकत नसल्यामुळे वीस मजूर सोसायट्यांनी मंजूर कामे करण्यास विरोध केला आहे. जिल्हा परिषद प्रशासनाने तत्काळ सहा कामांची फेरनिविदा काढली असून उर्वरित १४ कामांची निविदाही आठ दिवसांत निघणार आहे.
चौकट
मजुरांची यादी जोडण्याची सक्ती
काम घेतानाच मजूर सोसायट्यांनी आपल्याकडील नोंदणीकृत मजुरांची यादीच ई-निविदेमध्ये अपलोड करायची आहे. तसे पाहिले तर प्रामाणिक मजूर असलेल्या मजूर सोसायटी चालकांच्या दृष्टीने ही सोय आहे. पण, मजूर नसणाऱ्यांच्या अनेक मजूर सोसायट्या असून त्यांनी मजुरांची यादी कुठून आणायची आणि कशी अपलोड करायची, असा प्रश्न त्यांच्यासमोर आहे.