तांदुळवाडी अपहार २.८७ लाखाचा

फौजदारी कारवाई होणार : दोषी पाचजणांना रक्कम भरण्याचे आदेश

सांगली : तांदुळवाडी (ता. वाळवा) येथील पाणी पुरवठा योजनेत २ लाख ८७ हजार ८५५ रुपयांचा अपहार झाल्याचे फेरचौकशीत स्पष्ट झाले आहे. याप्रकरणी पाणी पुरवठा समिती अध्यक्ष, सचिव, तांत्रिक सेवा पुरवठादार, सामाजिक लेखा परीक्षण समिती अध्यक्ष आणि उपअभियंत्यांना दोषी धरले असून, त्यांनी अपहाराची रक्कम सात दिवसांत भरण्याची नोटीस बजावण्यात आली आहे. वेळेत पैसे न भरल्यास फौजदारी कारवाई करून २००८ पासून दहा टक्के व्याजासह रक्कम वसूल करण्यात येईल, असा इशाराही जिल्हा परिषद प्रशासनाने नोटिसीद्वारे दिला आहे.तांदुळवाडी येथील गावातील पाणीटंचाई लक्षात घेऊन आॅगस्ट २००८ रोजी भारत निर्माण योजनेतून ६३ लाखांची योजना मंजूर करण्यात आली होती. यापैकी २० लाखांचा पहिला हप्ता मिळाला असून, त्यातूनच मुख्य दाबनलिका, गावातील अंतर्गत वितरण व्यवस्था आणि महावितरणचा वीज पुरवठा आदी कामावर खर्च दाखविला होता. या कामामध्ये घोटाळा झाल्याची गावातील ग्रामस्थांच्यावतीने भानुदास मोटे, संतोष साळुंखे, बाबासाहेब पाटील यांनी जिल्हा परिषद आणि राज्य शासनाकडे तक्रार केली. या तक्रारीची दखल घेऊन जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी चौकशीचे आदेश दिले होते. चौकशीमध्ये ३ लाख ५० हजारांचा अपहार झाल्याचे उघडकीस आले होते. घोटाळ्यास पाणी पुरवठा अध्यक्ष कृष्णा पाटील, सचिव अस्मिता पाटील, सामाजिक लेखापरीक्षणाचे अध्यक्ष विठ्ठल कांबळे, तांत्रिक सेवा पुरवठादार श्रीकांत पाटील यांना दोषी धरून चौघांकडून अपहाराची रक्कम वसुलीचे आदेश देण्यात आले होते. फौजदारी कारवाईचा आदेशही झाला होता; परंतु राजकीय दबावामुळे वसुलीला स्थगिती मिळाली. त्यानंतर छोटे पाटबंधारे विभागाच्या उपअभियंत्यांना फेरचौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार चौकशी करून त्यांनी अहवाल जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे सादर केला होता. यामध्ये पाणी पुरवठा समिती अध्यक्ष कृष्णा पाटील, सचिव अस्मिता पाटील, सामाजिक लेखा परीक्षणचे अध्यक्ष विठ्ठल कांबळे, तांत्रिक सेवा पुरवठादार श्रीकांत पाटील यांच्याबरोबरच शिराळा पंचायत समितीकडील उपअभियंता एस. एस. खैरमोडे यांनाही दोषी धरले आहे. दोषींनी सात दिवसांत अपहाराची रक्कम न भरल्यास त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई करून त्यांच्याकडून दहा टक्के व्याजाने आॅगस्ट २००८ पासून वसूल करण्यात येतील, असा इशारा जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी दिला आहे. (प्रतिनिधी)सुधारित प्रस्तावातही बोगस कागदपत्रेतांदुळवाडी गावासाठी भारत निर्माण योजनेतून ६३ लाखांची पाणी योजना मंजूर झाली होती. या निधीतील २० लाख खर्च करून पावणेतीन लाखांचा अपहार झाला आहे. एवढ्यावरही गावातील पदाधिकारी थांबले नसून, त्यांनी सुधारित योजना राष्ट्रीय पेयजल योजना टप्पा दोनमधून १ कोटी ९ लाख मंजूर करून घेतले. सुधारित प्रस्ताव देतानाही महावितरण वीज पुरवठ्यासह अन्य कागदपत्रे बोगस जोडून शासनाची फसवणूक केली. हे प्रकरण उजेडात आल्यानंतर राज्य शासनाने सध्या राष्ट्रीय पेयजल योजनेच्या कामाला स्थगिती दिली आहे, अशी माहिती भानुदास मोटे यांनी दिली.