ताकारी, टेंभू पाणी योजनेचा चेंडू राज्य शासनाच्या कोर्टात!

भाजप नेते कोणता निर्णय घेणार, याकडे आता दुष्काळी जनतेचे लक्ष लागून राहिले आहे.

रजाअली पीरजादे - शाळगाव -ताकारी, टेंभू योजनेच्या वीज बिलाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला असून, याबाबत भाजप नेते कोणता निर्णय घेणार, याकडे आता दुष्काळी जनतेचे लक्ष लागून राहिले आहे.ताकारी, टेंभू किंवा म्हैसाळ योजनेची वीजबिले आजपर्यंत टंचाई निधीतूनभरली आहेत. आता पुन्हा वीज बिलाचा प्रश्न ऐरणीवर आला असून, आता हा वीजबिलाचा प्रश्न भाजपच्या कोर्टात गेला आहे. आजपर्यंत वीजबिलाचा प्रश्न जेव्हा निर्माण झाला, तेव्हा आघाडी काळात भाजप, शिवसेना, शेतकरी संघटना यांनी नेहमीच आवाज उठवला होता.आता परिस्थिती बदलली आहे. आज भाजप सत्ताधारी पक्ष बनला आहे, तर कॉँग्रेस, राष्ट्रवादी विरोधी बाकावर आहेत. निवडणुकांच्या काळात पाणीप्रश्नासाठी भाजपने मते मागितली होती. साहजिकच आता जिल्ह्यातील भाजप नेते पाणी प्रश्नावर काय निर्णय घेणार, याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत. याशिवाय साखर कारखान्यांनी ताकारी, टेंभू योजनेसाठी शेतकऱ्यांच्या ऊस बिलातून लाखो रुपये कापून घेतले आहेत. त्याचा हिशेब कारखानदार आणि टेंभू, ताकारीच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेला नाही. त्याबाबत काय निर्णय होणार, याकडेही लोकांच्या नजरा लागल्या लागून राहिले आहेत. वस्तुत: युतीच्या काळात ताकारी, टेंभू योजना कार्यान्वित झाल्या. त्यानंतर आघाडी सरकार सत्तेवर आले; परंतु आघाडी सरकारने १५ वर्षांच्या कालावधित या योजना पूर्ण केल्या नाहीत. त्याचा फटका निवडणुकीत आघाडीला बसला. दुसरीकडे निवडणुका काळात भाजपने पाणी योजना पूर्ण करू, असे आश्वासन दिले आहे. जिल्ह्यातील भाजपचे नेते खा. संजयकाका पाटील, अजित घोरपडे, विलासराव जगताप, पृथ्वीराज देशमुख हे आता काय भूमिका घेणार, याकडे आता सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत. ताकारी असो, म्हैसाळ असो किंवा टेंभू योजना असो, या सर्वच योजना दुष्काळी भागाला वरदान ठरणाऱ्या आहेत. ताकारी योजनेची कामे जवळजवळ पूर्ण होत आली आहेत, तर आशिया खंडातील सर्वात मोठी टेंभू योजना पूर्ण झालेली नाही. निवडणूक काळात राज्यकर्त्यांनी या आज रोजी वीजबिलाचा प्रश्न मार्गी लावणे गरजेचे आहे. वीजबिलाचा प्रश्न ऐरणीवरवीज बिलासाठी आघाडी सरकारने पैशाची तरतूद करून ठेवल्याचे कॉँग्रेसचे नेते सांगत आहेत. रब्बी हंगाम तोंडावर आला आहे. या हंगामाबरोबर उसासाठीही आज पाण्याची गरज आहे. यासाठी वीजबिले तातडीने भरून योजना सुरू करण्याची मागणी होत आहे.