वसंतदादा कारखान्याची जप्ती स्थगित

कारखान्याचा दावा : थकित २९ कोटी रुपये शेतकऱ्यांना दिले

मिरज : सांगलीतील वसंतदादा कारखान्याने शेतकऱ्यांच्या थकित ४६ कोटी ऊस बिलापैकी २९ कोटी रुपये शेतकऱ्यांना देऊन उर्वरित देणी भागविण्याची लेखी हमी दिली असल्याने कारखान्याच्या मालमत्तेची जप्ती व लिलाव प्रक्रिया थांबविण्याची मागणी कारखाना व्यवस्थापनाने तहसीलदारांकडे केली आहे. त्यामुळे तहसीलदारांनी या प्रक्रियेस तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. २०१३-१४ या गळीत हंगामातील शेतकऱ्यांच्या उसाची बिले दिली नसल्याने साखर संचालकांच्या आदेशानुसार मिरजेच्या तहसीलदारांनी गतवर्षी ४६ कोटी वसुलीसाठी वसंतदादा कारखान्याला मालमत्ता जप्तीसाठी नोटीस बजावली आहे. कारखाना व्यवस्थापनाने थकित ऊस बिलाची रक्कम जमा केली नसल्याने तहसीलदार किशोर घाडगे यांनी कारखान्याच्या मालकीच्या सांगलीतील विविध ठिकाणी असलेल्या १७४ एकर जमिनीच्या मूल्यांकन व मालमत्ता जप्त करून लिलाव प्रक्रियेची नोटीस बजावली. कारखान्याने नोटिसीला प्रतिसाद दिला नसल्याने तहसीलदारांनी दुसरी व तिसरी नोटीस दिली आहे. त्यानुसार कारखान्याच्या स्थावर व जंगम मालमत्तेची जप्ती व लिलावाची प्रक्रिया सुरू करण्यात येते. कारखान्याचे जिल्हा मध्यवर्ती, बँक आॅफ इंडिया, विक्रीकर, व्यवसाय कर, ऊसबिल देय थकबाकी अशी यापूर्वीची सुमारे दोनशे कोटी थकबाकीची सात-बारा उताऱ्यावर नोंद आहे. त्यात आणखी ४६ कोटी ऊस बिलाची थकबाकी आहे. आर्थिक अडचणीत असलेल्या कारखान्याची थकित देणी भागविण्यासाठी २१ एकर जमीन विक्रीस शासनाने मंजुरी देऊन जप्ती व लिलाव प्रक्रियेस स्थगिती दिली होती; मात्र कारखान्याकडून जमिनीची विक्री झाली नसल्याने थकबाकी वसुली प्रक्रिया पुन्हा सुरू करण्यात आल्याने कारखान्याच्या अडचणीत भर पडली. वसंतदादा कारखान्याच्या व्यवस्थापनाने शेतकऱ्यांच्या थकित रकमेपैकी २९ कोटी रुपये देण्यात आले असून, उर्वरित रक्कम देण्याची लेखी हमी देऊन महसूल वसुली प्रक्रिया थांबविण्याची मागणी तहसीलदारांकडे केली आहे. (वार्ताहर)थकबाकीचा डोंगरशेतकऱ्यांना एफआरपीप्रमाणे उसाचे बिल मिळाले नसल्याच्या शेतकरी संघटनेच्या तक्रारीवर साखर आयुक्तांनी गतवर्षी सप्टेंबर महिन्यात जिल्हाधिकाऱ्यांना महसूल वसूल प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार कारखान्याच्या मालमत्तेवर कर्जाचा बोजा नोंद करून वसुली प्रक्रिया सुरू करण्यात आल्याने कारखाना व्यवस्थापनाने शेतकऱ्यांची देणी देण्यास सुरुवात केली आहे. कारखान्याच्या मालमत्तेवर जिल्हा मध्यवर्ती बँक ४३ कोटी ३१ लाख, जिल्हा मध्यवर्ती बँक ५५ कोटी १८ लाख, व्यवसाय कर ४ कोटी ८४ लाख, बँक आॅफ इंडिया ८० कोटी, विक्रीकर थकबाकी ३९ कोटी, विक्रीकर मोठे करदाते कक्ष ५३ कोटी या थकबाकीचाही बोजा आहे. सुमारे पावणेदोन कोटी उत्पादन शुल्क वसुलीसाठी केंद्रीय उत्पादन शुल्क विभागाने गतवर्षी कारखान्याच्या गोदामाला सील ठोकून दोन कोटी रुपये किमतीची साखर जप्त केली होती.