कंपनी नियुक्तीला ‘स्थायी’ची स्थगिती

घनकचऱ्याचा प्रश्न : भटकी कुत्री, डुकरांवरून वादंग

सांगली : महापालिकेच्या घनकचरा प्रकल्पाचा आराखडा तयार करण्यासाठी सल्लागार एजन्सी नियुक्तीचा विषय बुधवारी स्थायी समिती सभेत स्थगित ठेवण्यात आला. एजन्सीबाबत महासभेचे धोरण निश्चित नसल्याचे कारण देत स्थायी समितीने सपशेल माघार घेतली. आता १९ डिसेंबर रोजी होणाऱ्या महासभेत घनकचऱ्याचा विषय चर्चेला येणार आहे. हरित न्यायालयाच्या देखरेखीखाली महापालिकेकडून घनकचरा प्रकल्प राबविला जात आहे. या प्रकल्पाचा आराखडा तयार करण्यासाठी सल्लागार कंपनी नियुक्तीचा विषय बुधवारी स्थायी समितीच्या अजेंड्यावर होता. महापौर विवेक कांबळे यांनी महासभेत घनकचरा प्रकल्पासाठी एजन्सी नियुक्त करू नये, असा ठराव केला होता. तो कायम असताना प्रशासनाने थेट एजन्सी नियुक्त करून त्याला मान्यता घेण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. याविषयी महासभेत कोणतेही धोरण निश्चित झालेले नाही. आयुक्तांकडून महासभेच्या अधिकारावर गदा आणली जात असल्याचा आरोप केला. त्यामुळे स्थायी समितीत या विषयाला मान्यता मिळणार का? याची उत्सुकता होती. सभेत हारूण शिकलगार, शेडजी मोहिते या नगरसेवकांनी, एजन्सीची नियुक्ती हा धोरणात्मक निर्णय आहे. महासभेने धोरण निश्चित केलेले नाही. त्यामुळे हा विषय महासभेकडे पाठवावा, अशी मागणी करीत मंजुरीला आक्षेप घेतला. सभापती संतोष पाटील यांच्यासह सर्वच सदस्यांनी त्याला मान्यता दिली. त्यामुळे स्थायी समितीत हा विषय स्थगित ठेवण्यात आला. मोकाट जनावरे, भटकी कुत्री, डुकरे यामुळे नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आल्याचा मुद्दा नगरसेवक राजू गवळी, अलका पवार, आशा शिंदे यांनी उपस्थित केला. शहरात अस्वच्छतेचे साम्राज्य आहे. कचरा उठाव वेळेवर होत नाही. डेंग्यूची साथ पसरली आहे. कुत्री पकडण्यासाठी एकच व्हॅन आहे. सायंकाळी व पहाटेच्या सुमारास नागरिकांना कुत्र्यांचा त्रास होत आहे. पण या वेळेत कुत्री पकडली जात नाहीत, असा आरोपही केला. यावर सभापती पाटील यांनी, तीन शहरांसाठी स्वतंत्र डॉग व्हॅनची व्यवस्था करण्याबरोबरच कुत्री पकडण्याचे नियोजन सादर करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले. (प्रतिनिधी)ठेकेदार व डुक्कर मालकांचे साटेलोटेराजू गवळी म्हणाले की, महापालिकेने डुकरे पकडण्याचा खासगी ठेका दिला आहे. ठेकेदार व डुक्कर मालकांत साटेलोटे झाले आहे. डुक्कर मालकाकडून आठवड्यातून एक डुक्कर ठेकेदाराला दिले जाते. या कामावरही पालिकेचे कर्मचारी नाहीत. ठेकेदाराकडून डुकरे पकडली जात नाहीत. त्यामुळे नवीन ठेकेदार नियुक्त करावा. येत्या आठ दिवसात निर्णय न झाल्यास महापालिकेसमोर बोंबाबोंब आंदोलन करण्याचा इशारा त्यांनी दिला.