कुंडल : शेती आणि कामगारविरोधी कायदे बहुमताच्या जोरावर संमत करून हुकूमशाही प्रस्थापित करणाऱ्या मोदी सरकारचा बुधवारी देशभर निषेध केला आहे. या आंदोलनास आमचा पाठिंबा असून, शेतकरी आंदोलनात मी सहभागी आहे, असे मत आमदार अरुण लाड यांनी व्यक्त केले.
ते म्हणाले, देशातील पंजाब, हरयाणा, राजस्थान या राज्यांत मुख्यतः धान्याचे पीक घेतले जाते. या काळ्या कायद्याने या राज्यांसह पूर्ण देशातील शेती अडचणीत येणार आहे. म्हणून या काळ्या कायद्याच्या विरोधात गेल्या सहा महिन्यांपासून लाखो शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करत आहेत. कोरोनाकाळात आंदोलनाचा परिणाम उत्पन्नावर अजिबात पडू न देता चाललेल्या आंदोलनाची तसूभरही चिंता केंद्र सरकारला नाही. जगातील शेतकऱ्यांचे सर्वात मोठे आंदोलन असतानाही याची दखल मोदी सरकारकडून घेतली गेली नाही. या शेतकऱ्यांना नको असलेले कायदे त्यांच्यावर लादण्याचा मोदी सरकार का हट्ट करत आहे, शेतीचे खासगीकरण, कंपनीकरण शेतकऱ्यांना नको असतानाही ते त्यांच्यावर का लादले जात आहे, या आंदोलनकर्त्यांची मुख्य मागणी आहे. मालाला हमीभाव देण्याकडेही दुर्लक्ष आहे. शेती संपवण्याचा घाट केंद्र सरकारने घातला जात आहे.
या सर्व गोष्टींचा परिपाक म्हणून बुधवारी देशभर पुकारलेल्या आंदोलनात आम्ही सक्रिय सहभागी आहोत. शेती, उद्योग, शिक्षण क्षेत्राच्या आवश्यक मागण्या डावलून नको ते काळे कायदे बहुमताच्या जोरावर आणणाऱ्या या सरकारचा आम्ही जाहीर निषेध करत आहे,असेही ते म्हणाले.