पलूस : केंद्र शासनाच्या चुकीच्या निर्यात धोरणामुळे साखर कारखानदारी मोठ्या आर्थिक अडचणीत सापडली आहे, अशी टीका क्रांती कारखान्याचे अध्यक्ष आ. अरुण लाड यांनी केली. तसेच कारखानदारी वाचविण्यासाठी शासनाने साखर उद्योगाचे ठोस धोरण निश्चित करण्याची गरज आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
कुंडल येथील क्रांतिअग्रणी डॉ. जी. डी. बापू लाड साखर कारखान्याची सभा ऑनलाइन झाली. यावेळी अरुण लाड बोलत होते. ते म्हणाले, यावर्षी साखर निर्यातीचा निर्णय तीन महिने उशिरा झाला. या शासनाच्या धरसोड वृत्तीमुळे कारखान्यांना आर्थिक तोट्याला सामोरे जावे लागत आहे. शासनाने साखरेचा हमी भाव प्रतिक्विंटल तीन हजार ५०० रुपये निश्चित करण्याची गरज आहे. तरच शेतकऱ्यांच्या उसाला जास्त दर देणे शक्य होईल. कारखान्याची वीज सध्या ६.६४ रुपये युनिट दराने महावितरण कंपनी विकत घेते आहे; परंतु नवीन करारात हा दर ४.४५ रुपये एवढा कमी केला आहे. प्रदूषणाशिवाय तयार होणाऱ्या या विजेला चांगला भाव मिळणे आवश्यक आहे, अशी मागणीही त्यांनी केली.
ते पुढे म्हणाले, कारखान्याने ऊस नोंदणी व तोडणी यंत्रणा अद्ययावत केल्यामुळे पारदर्शकता आली आहे. गतवर्षी कोणत्याही कारखान्याला सॉफ्ट लोन घेतल्याशिवाय शेतकऱ्याचे देणे देता आले नाही. शेती व शेतकऱ्यांवरील हल्ले थांबविण्यासाठी अभ्यासपूर्ण शेती करणे आवश्यक आहे. तरच उत्पादन खर्च कमी होईल आणि फायदा वाढेल. कारखाना कार्यक्षेत्रात ५४ टक्के ऊस क्षेत्र ठिबकखाली आणले आहे. यामुळे उसाचा एकरी ५२ टनांपर्यंत उतारा गेला आहे. कारखान्याने शेतकऱ्यांची व बँकांची, कर्मचाऱ्यांचे पगार, बोनस, तोडणी वाहतूक कमिशन अशी सर्व देणी वेळेत दिली आहेत.
कारखान्याचे उपाध्यक्ष अनंत जोशी यांनी प्रास्ताविक केले. विषय पत्रिका वाचन कार्यकारी संचालक चंद्रकांत गव्हाणे, वित्त अधिकारी शामराव जाधव, सचिव आप्पासाहेब कोरे यांनी केले. दिलीप पार्लेकर यांनी सूत्रसंचालन केले. संचालक संदीप पवार यांनी आभार मानले.
ऑनलाइन आणि ऑफलाइन सभासदांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना अरुण लाड यांनी समर्पक उत्तरे दिली.
यावेळी क्रांती दूध संघाचे अध्यक्ष किरण लाड, जिल्हा परिषद सदस्य शरद लाड, दिलीप लाड, वसंतराव लाड, कुंडलिक एडके, वैभव पवार, तानाजी जाधव, चंद्रकांत चव्हाण, मारुती हुबाले, सतीश चौगुले, अर्जुन पवार, पंढरीनाथ पाटील, दत्ताजीराव मोहिते, बाबासाहेब शिंदे, प्रकाश पाटील, दीपक बिरणाळे, मुकुंद जोशी, अरुण कदम, महादेव पवार यांच्यासह कारखान्याचे संचालक, अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते.
चौकट
कारखान्यांना उपपदार्थांसाठी परवानगी द्या
आसवणी प्रकल्प हा अद्ययावत व प्रदूषणमुक्त उभारला आहे. मोलॅसिस, ज्यूसपासून जे इथेनॉल व स्पिरिट काढण्यास शासनाने परवानगी देण्याची गरज आहे. यामुळे अतिरिक्त साखरेचा प्रश्न संपुष्टात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.