सांगली : महापालिकेच्या बांधकाम विभागाने जिल्हा नियोजन समितीकडील सहा कोटींच्या निधीतील विकासकामांची निविदा प्रसिद्ध केली आहे. ही निविदा ३३:३३:३४ च्या निकषानुसार नाही. त्यामुळे आयुक्तांनी निविदा प्रक्रियेला स्थगिती देऊन फेरनिविदा काढावी; अन्यथा न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा इशारा नागरिक जागृती मंचचे जिल्हाध्यक्ष सतीश साखळकर यांनी दिला आहे.
साखळकर म्हणाले की, सहा कोटींच्या निधीतून खुल्या मक्तेदारासाठी २ कोटी ७० लाखांची कामे प्रस्तावित करण्यात आली आहेत. ही सर्व कामे हाॅटमिक्स डांबरीकरणाची आहेत. त्यासाठी हाॅटमिक्स प्लांटची अट घातली आहे. त्यामुळे खुल्या वर्गातील ठेकेदारांना ही कामे भरता येणार नाहीत. परिणामी, अनेक ठेकेदार कामांपासून वंचित राहणार आहेत. सुशिक्षित बेरोजगारांसाठी ३३ टक्के निधी अपेक्षित होता; पण या वर्गासाठी १ कोटी ३७ लाख रुपयांच्या कामांची निविदा काढली आहे, तर मजूर सोसायटीसाठी १ कोटी ७७ लाख रुपयांचा निधी आहे. निधी वाटपात निकष पाळण्यात आलेले नाहीत. असमान वाटप करण्यात आले आहे.
तरी गेल्या पाच वर्षांतील सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत काढलेल्या सर्व कामांचे लेखापरीक्षण करून चौकशी करण्यात यावी. या निविदेला स्थगिती देऊन सुधारित निविदा प्रक्रिया राबवावी; अन्यथा न्यायालयात दाद मागू, असा इशाराही साखळकर यांनी दिला आहे.