कोकरुड : रिझर्व्ह फॉरेस्ट (राखीव वन) क्षेत्र असलेल्या मेणी, येळापूर येथील डोंगर पठाराच्या ठिकाणी रस्ता ठेकेदाराकडून उत्खनन केले जात आहे. याच परिसरात त्याने खडी-सिमेंट मिक्सिंगचा प्लांट उभा केला आहे. वनविभागाने याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले असल्याने यामध्ये मोठी आर्थिक देवाण-घेवाण झाली असल्याची चर्चा सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये सुरू आहे.
शिराळा तालुक्यात चांदोली अभयारण्य असून सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प म्हणून जाहीर करण्यात आला आहे. या जंगलातील बिबट्या, गवे, डुकरे यासारखे अनेक प्राणी येऊन शेतीचे नुकसान करत आहेत. नुकसान झालेल्या पिकांची भरपाईही मिळत नाही. त्यातच चांदोली अभयारण्याशेजारी असलेल्या परिसरात जंगल, जंगलाशेजारील गावे आणि जंगलाच्या वीस किलोमीटर क्षेत्रातील गावे असे तीन प्रकारचे झोन वनविभागाने तयार केले आहेत. तिसऱ्या आणि अंतिम झोन असलेल्या प्रकारात मेणी, येळापूर, शेडगेवाडी, नाठवडेपर्यंतच्या गावांचा यात समावेश आहे.
सध्या पाचवड फाटा (कराड) ते कोकरुडपर्यंतच्या रस्ता रुंदीकरणाचे काम सुरू असून याच्या कामासाठी लागणारी माती, मुरूम, दगड हे राखीव वनक्षेत्र असलेल्या मेणी, कुंभवडेवाडी, येळापूर या गावांच्या हद्दीत असलेल्या ठिकाणच्या डोंगर, पठार आणि माळरान क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात उत्खनन करण्यात आले आहे. मात्र वन विभागाच्या क्षेत्रात कुणाल्याही उत्खननास परवानगी नसतानाही या ठेकेदाराने मोठ्या प्रमाणात उत्खनन केल्याने त्याला कोणत्या आधारे परवानगी मिळाली? सर्वसामान्य शेतकरी असलेल्या शेतकऱ्यांस त्यांची जनावरे चरायला गेली तरी कारवाई करणाऱ्या वन विभागास हे उत्खनन का दिसले नाही, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
चाैकट
सर्व प्रक्रियेबाबत आश्चर्य
एखाद्या नागरिकाने जर माती, मुरूम, दगड-धोंडे आणले तर कारवाई करणाऱ्या महसूल विभागाला गेले दोन महिने सुरू असलेला उत्खननाचा प्रकार दिसला नसल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. ठेकेदाराला अचानक खासगी जागा मिळते काय, दुसऱ्या दिवशी उत्खनन सुरू होते काय आणि लगेच रस्त्यासाठी लागणारा खडी-सिमेंट मिक्सिंग प्रकल्प सुरू होतो, यामागे नेमके कोण आहे याची चर्चा सुरू आहे.