- राजेंद्र पाटील
कुरळप (जि. सांगली) : पंधरा वर्षांच्या मागणीनुसार खासगी अनुदानित शाळांमधील १६१५ पैकी केवळ ६०० अर्धवेळ ग्रंथपालांनाच सेवाज्येष्ठतेनुसार पूर्णवेळ करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. परंतु उर्वरित अर्धवेळ ग्रंथपालांची सेवा संपत आली तरी, पूर्णवेळ व्हायची शक्यता दिसत नाही.
राज्यातील खासगी अनुदानित शाळांमध्ये २४०९ पूर्णवेळ ग्रंथपाल व २३२२ अर्धवेळ ग्रंथपाल कार्यरत आहेत. अर्धवेळ ग्रंथपालांना सेवा संरक्षण नसल्याने त्यांना पूर्णवेळ ग्रंथपालाचा दर्जा देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यातील १६१५ अर्धवेळ ग्रंथपाल सेवाज्येष्ठतेनुसार पात्र आहेत. मात्र केवळ ६०० ग्रंथपालांनाच पूर्णवेळ केले जाणार आहे. त्यासाठी अर्धवेळ ग्रंथपालांची सेवाज्येष्ठता यादी तयार करण्यात येणार आहे.
प्रथम नियुक्ती दिनांकानुसार ही सेवाज्येष्ठता ठरणार आहे. दरवर्षी संचमान्यता झाल्यानंतर ४५ दिवसांच्या आत रिक्त पदांचा आढावा घेण्यात येईल. तसेच पूर्णवेळ ग्रंथपालांची जिल्'ातील रिक्त पदांची संख्याही आरक्षणानुसार ठरवून यादी तयारी केली जाणार आहे. ग्रंथपालांची पदोन्नती करताना त्यास प्रथम तालुकास्तरावर न झाल्यास, जिल्'ात किंवा विभागीय स्तरावर समायोजन केले जाईल.
आॅनलाईन समायोजनाने मिळालेल्या शाळेत हजर न होणाऱ्या ग्रंथपालांना कायम अपात्र ठरविण्यात येणार असल्याचेही परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.सेवाज्येष्ठनेनुसार हजारावर ग्रंथपालांची सेवा वयोमानानुसार केवळ आठ ते दहा वर्षेच शिल्लक राहिली आहे. मात्र राज्य शासनाने उर्वरित अर्धवेळ ग्रंथपालांसाठी प्रत्येकवर्षी संचमान्यतेची अट घालून, उपलब्ध पदानुसार पूर्णवेळ पदोन्नती देण्याचे ठरवले आहे. तथापि असे करत असताना, बहुसंख्य ग्रंथपाल पूर्णवेळ होण्यापूर्वीच सेवानिवृत्त होणार आहेत. त्यामुळे या निर्णयाचा अनेकांना लाभ होणार नाही.
आघाडी शासनाच्या काळात चिपळूणकर समितीच्या अहवालानुसार राज्यातील माध्यमिक शाळांना प्रथमच १९९४ मध्ये ग्रंथपाल, प्रयोगशाळा सहायक, परिचर अशी विविध शिक्षकेतर पदे मंजूर करण्यात आली होती. त्यापैकी प्रयोगशाळा सहायक व परिचर ही पदे सेवा संरक्षण देऊन पूर्णवेळ कायम करण्यात आली; तर त्याच चिपळूणकर समितीने शाळेतील एक हजार विद्यार्थी संख्येची अट घालून पूर्णवेळ करण्याचे ठरवले; मात्र यामध्ये माध्यमिक शाळांतील केवळ शंभराच्या घरातच ग्रंथपाल पूर्णवेळ झाले, तर उर्वरित हजारावर ग्रंथपाल २५ वर्षांपासून अर्धवेळ पदावरच कार्यरत आहेत.
राज्य शासन दरवेळी नवनवीन अटी लादत आहे. यामुळे अर्धवेळ ग्रंथपाल ही संकल्पना बंद करण्याची मागणी राज्य शिक्षकेतर महामंडळाचे सचिव शिवाजी खांडेकर व राज्य ग्रंथपाल संघटनेचे अध्यक्ष राजेंद्र पाटील यांनी केली आहे.