संघटनेचे अध्यक्ष सुधीर जाधव म्हणले, पाच वर्षांपूर्वी विजापूर - गुहागर महामार्गाची मंजुरी मिळाली आणि सुरुवातीपासून चुकीच्या पद्धतीने याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. शासकीय हद्दीत योग्य प्रक्रिया पार पाडून रस्त्याचे काम सुरू करावे, असे आदेश २०१९ मध्ये उच्च न्यायालयाने दिले होते; परंतु वास्तवात तशी कोणतीच प्रक्रिया पार पडली नाही. रस्त्याची शासकीय जागा किती याचा स्पष्ट उल्लेख कोणाकडेच नसल्याने संभ्रम निर्माण झाला आहे. त्यामुळे हद्द आधी ठरवून वाढीव जागेचे संपादन शासकीय नियमानुसार करावे, अशी मागणी करत शेतकऱ्यांनी महामार्गाचे काम अडविले आहे.
शेतकऱ्यांना नियमबाह्य पद्धतीने मोजणीच्या नोटिसा काढल्या आहेत. यात महामार्गालगतच्याच हद्दी मोजणी करण्याचे नमूद आहे; परंतु चतु:सीमा मोजणीचा कोठेही उल्लेख नाही. याबाबतही ११ सप्टेंबर रोजी शेतकऱ्यांनी तासगाव आणि पलूस येथील भूमी अभिलेख कार्यालयास निवेदन दिले होते; परंतु या निवेदनावर आजवर कोणताही निर्णय झाला नाही.
यामुळे ३० डिसेंबर रोजी शेतकऱ्यांना दिलेल्या नोटिसींची होळी करून शिमगा आंदोलन करणार असल्याचा इशारा त्यांनी या निवेदनाद्वारे दिला.
कोट
भूमी अभिलेख विभागाने शेतकाऱ्यांच्या चतु:सीमा दाखवाव्यात तसेच योग्य मोबदल्याशिवाय आम्ही आमच्या जमिनी महामार्ग कामासाठी देणार नाही.
- सत्यवान संकपाळ, शेतकरी, बांबवडे