निवेदनात म्हटले आहे की, कऱ्हाड-तासगाव रस्त्याच्या रुंदीकरणाचे काम वेगाने सुरू आहे. पण अनेक ठिकाणी मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश डावलून रुंदीकरणाचे काम केल्याचे दिसत आहे. या रस्त्याच्या कामकाजासंदर्भात केंद्र शासनाने दिनांक ३ जानेवारी २०१७ व २२ सप्टेंबर २०१७ रोजी अधिसूचना काढून मार्गदर्शनपर सूचना केलेल्या आहेत. मात्र प्रत्यक्ष कामकाज नियमानुसार होताना दिसत नाही. अस्तित्वात असलेल्या रस्त्याची रुंदी ही १२ ते १५ मीटर आहे हे कारण पुढे करून व वाढीव रस्त्याच्या रुंदीकरणासाठी आवश्यक जमिनीचे भूसंपादन करण्याचे टाळून, पळवाट काढण्याचा प्रयत्न संबंधित शासकीय खात्यांचा दिसून येत आहे.
महामार्गाला शेतकऱ्यांचा कधीच विरोध नाही. परंतु योग्य ती कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडून दोन्ही बाजूस गटार व सर्व्हिस रोड असलेला पूर्ण क्षमतेचा राष्ट्रीय महामार्ग तयार होणे गरजेचे आहे. या मागणीकडे लक्ष वेधण्यासाठी मंगळवारी आंदोलन केले जाणार आहे.