लोकमत न्यूज नेटवर्क
सांगली : कोरोनामुळे लांबणीवर पडत असलेल्या बैठका, त्यामुळे जनतेच्या प्रश्नांवर प्रलंबित राहिलेल्या चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर बऱ्याच कालावधीनंतर झालेल्या जिल्हा नियोजन समिती सभेत लोकप्रतिनिधींनी आपल्या समस्या पोटतिडकीने मांडल्या. विकासकामांसाठी निधी वाटप आणि रस्त्यांसह इतर प्रश्नांवरून आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी प्रशासनाला धारेवर धरले तर बैठकीच्या मध्यावरच पालकमंत्री जयंत पाटील मुंबईला निघून गेल्यानंतर कृषी राज्यमंत्री डॉ. विश्वजीत कदम यांनी सदस्यांचे म्हणणे ऐकून घेत बैठक पूर्ण केली.
पालकमंत्री जयंत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा नियोजन समितीची सभा झाली. यावेळी कृषी राज्यमंत्री डॉ. विश्वजीत कदम, खासदार संजयकाका पाटील, धैर्यशील माने, जिल्हा परिषद अध्यक्षा प्राजक्ता कोरे उपस्थित होत्या.
बऱ्याच कालावधीनंतर आढावा बैठक घेतल्याने सुरूवातीपासूनच सदस्यांनी आपले म्हणणे मांडले. शेटफळे (ता. आटपाडी) येथे राज्यमार्गाच्या कामावेळी ३८ घरांची पडझड करण्यात आल्याच्या मुद्द्यावरून आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. यावेळी उपस्थित अधिकाऱ्यांनी नुकसान झाले नसल्याचे सांगितले. यावरून पुन्हा चर्चा होताच पालकमंत्री पाटील यांनी याची चौकशी करून विनाकारण घरे पाडली असतील तर अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची सूचना दिली. आटपाडी येथे एका पोलीस अधिकाऱ्याने वाळूचे पकडलेले ट्रक सोडल्यावरूनही जोरदार चर्चा झाली. अखेर या प्रकरणाचीही चौकशी करून कारवाईच्या सूचना पालकमंत्र्यांनी दिल्या.
नगरपालिका, नगर पंचायतीच्या प्रकल्पांसह इतर विकासकामांसाठी शासकीय जमिनी उपलब्ध करून दिल्या जात नाहीत, त्यामुळे कामे रखडल्याचा मुद्दाही चर्चेत आला. याबाबत मुंबईत बैठक घेऊन जागा उपलब्ध करून देण्यासाठी कार्यवाही करणार असल्याचे पालकमंत्र्यांनी सांगितले.
जिल्हा परिषद सदस्य शरद लाड यांनी घरांची पडझड झालेल्या १,१०० लाभार्थ्यांना मदतीची रक्कम अजूनही मिळाली नसल्याचा प्रश्न उपस्थित केला. यावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी ९५ हजार १०० रूपयेप्रमाणे अनुदान उपलब्ध झाल्याची माहिती दिली.
जिल्ह्यातील प्राथमिक शाळांची शैक्षणिक गुणवत्ता वाढविण्याबरोबरच भौतिक सुविधा दर्जेदार करण्यासाठी १४१ शाळांचे मॉडेल स्कूल करण्यात येणार असल्याची माहिती पालकमंत्री जयंत पाटील यांनी दिली.
यावेळी आमदार मोहनराव कदम, सुरेश खाडे, अनिल बाबर, सुमनताई पाटील, मानसिंगराव नाईक, जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी, पोलीस अधीक्षक दीक्षित गेडाम, आयुक्त नितीन कापडनीस यांच्यासह सर्व विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
चौकट
यावेळी राज्यमंत्री डॉ. विश्वजीत कदम यांनी पीक विमा एैच्छिक करण्यात आला असून, केंद्र सरकारने यामधील हिस्सा कमी केल्याने राज्य शासनावर त्याचा बोजा वाढणार आहे. याबाबत राज्य स्तरावर निर्णय घेण्यात येईल. जतमध्ये मका खरेदी केंद्र सुरू करण्यासाठी संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून लवकरच निर्णय घेण्यात येणार आहे.
चौकट
महावितरणकडून ट्रान्सफाॅर्मर बसविले जात नाहीत व त्याची दुरूस्तीही वेळेत केली जात नसल्याने शेतकऱ्यांची अडचण होत असल्याचे आमदार विक्रम सावंत यांनी सांगितले. यावर महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी सर्व आमदारांच्या उपस्थितीत बैठक घेत हा प्रश्न तातडीने सोडवावा, अशी सूचना पालकमंत्री पाटील यांनी केली.