सांगली : क्षारपड सुधारणा कार्यक्रमाअंतर्गत जिल्ह्यात इस्लामपूर, कवठेपिरान, आष्टा, कसबे डिग्रज व बोरगाव येथे ५४ कोटी ८६ लाख रुपयांच्या पथदर्शी भूमिगत चर योजनेला बुधवारी जलसंपदा विभागाने प्रशासकीय मान्यता दिली.
जलसंपदा विभागाच्या मोठ्या व मध्यम प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील क्षारपड व खारवट जमिनींचे सर्वेक्षण व चर योजनांची कामे शासनाच्या निधीतून करण्यात येतात. मात्र, खासगी व सहकारी उपसा सिंचन योजनांच्या लाभक्षेत्रातील जमिनींकरिता शासनाच्या निधीतून फक्त सर्वेक्षण करण्याचा निर्देश यापूर्वी शासनाने दिले होते. याप्रश्नी लाेकप्रतिनिधींसह विविध संस्था, संघटनांनी निवेदने देऊन खासगी व सहकारी उपसा सिंचन योजनांसाठीही चर योजनेची कामे मंजुरीची मागणी केली होती.
राज्याच्या कृषी उत्पन्नात व सकल घरेलू उत्पन्नात वाढ होते. अनेक योजना ३०-४० वर्षांपासून कार्यरत आहेत. या योजनांच्या लाभक्षेत्रातील जमिनीचा प्रकार, निचरा होणारा भूस्तर नसणे, मातीची गुणवत्ता आदी बाबींमुळे कालांतराने जमिनी क्षारपड होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. त्यांच्या सुधारणेसाठी शासन स्तरावरून निधी उपलब्ध होत नसल्याने जमीन विनावापर होत्या. याचा विचार करून शासनाने २१ जुलै २०२० रोजी खासगी व सहकारी उपसा सिंचन योजना शासनाच्या निधीतून करण्याचा आदेश काढला होता. त्यानुसार जिल्ह्यातील पाच ठिकाणी भूमिगत चर योजनेला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील क्षारपड सुधारणेला चालना मिळणार आहे.
चौकट
या ठिकाणी होणार योजना (क्षेत्र हेक्टरमध्ये, रक्कम कोटीत)
योजना बाधित क्षेत्र मंजूर रक्कम
कवठेपिरान १२२७.४४ २०.५५
इस्लामपूर ८४०.८० १४.२४
आष्टा ६९९.८४ १०.५३
कसबे डिग्रज ४७१.८८ ७.१८
बोरगाव १७३.७३ २.३६