सात कोटींच्या निधीतील कामांवरून महापालिकेत वादळ उठले आहे. तत्कालीन महापौरांनी मर्जीतील नगरसेवकांचीच कामे या निधीत समाविष्ट केल्याचा आरोप होत आहे. भाजपच्या २२ नगरसेवकांना निधी वाटपात डावलले आहे, तर काँग्रेसच्या दहा व राष्ट्रवादीच्या सहा नगरसेवकांनाही एक रुपयाचा निधी दिलेला नाही. त्यामुळे या नगरसेवकांत असंतोष निर्माण झाला आहे.
भाजपचे गटनेते तथा सभागृह नेते विनायक सिंहासने म्हणाले की, महापौरांना निधी वाटपचे अधिकार देण्यात आले, पण त्यांनी समन्यायी निधी वाटप न करता अनेकांना डावलले आहे. त्यामुळे हा ठराव पुन्हा व्हावा, अशी भाजप नगरसेवकांची मागणी आहे. यासंदर्भात विरोध पक्षनेते उत्तम साखळकर यांच्याशीही चर्चा झाली आहे. आता महापौरांशी चर्चा करून विशेष सभा बोलाविण्याची मागणी केली आहे.
उत्तम साखळकर म्हणाले की, काँग्रेसच्या दहा नगरसेवकांना निधी मिळालेला नाही. त्यामुळे आम्ही महापौरांशी चर्चा करीत आहोत. कायद्यातील तरतुदीनुसार महापौरांनी विशेष सभा घेऊन निधीचे वाटप करावे, अशी अपेक्षा आहे.
चौकट
कायदा काय म्हणतो?
महासभेतील ठराव तीन महिने रद्द करता येत नाही, असे प्रशासनचे मत असले तरी प्रत्यक्षात कायद्यात मात्र फेरठरावाची तरतूद आहे. सभागृहाच्या ५० टक्के सदस्यांचा पाठिंबा असेल तर हा ठराव रद्द अथवा त्यात फेरबदल करता येऊ शकते. त्यासाठी महासभेत निर्णय घेण्याची गरज आहे. सध्या भाजपचे २२, काँग्रेसचे १० व राष्ट्रवादीचे ६ असे ३८ नगरसेवक नाराज आहेत. बहुमतासाठी ३९ सदस्यांची गरज आहे.
कोट
जिल्हा नियोजन समितीमधून आलेला निधी परत जाऊ नये, ही सर्वच सदस्यांची मागणी आहे. तत्कालीन महापौरांनी हा ठराव केला होता. आता सर्वांशी चर्चा करून सदस्यांनी फेरठरावाची मागणी केल्यावर निश्चित विचार करू.
- दिग्विजय सूर्यवंशी, महापौर
चौकट
आयुक्तांची हमी
सभागृह नेते विनायक सिंहासने यांनी आयुक्त नितीन कापडणीस यांच्याशीही दूरध्वनीवरून चर्चा केली. बहुसंख्य नगरसेवकांनी निधी वाटपावर नाराजी व्यक्त केली आहे. सर्वच नगरसेवकांची मते जाणून घेऊनच हा ठराव जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठविला जाणार असल्याची ग्वाही आयुक्तांनी दिल्याचे सिंहासने यांनी सांगितले.