ग्रामीण उद्योग वाढीसाठी अहवाल

सुरेश पाटील : प्रत्येक जिल्ह्याला तीन कोटींची मागणी

सांगली : ग्रामीण उद्योग वाढीसाठी काय उपाययोजना करता येतील, यासाठी राज्य शासनाला अहवाल सादर केला असून, या सूचनांची अंमलबजावणी केल्यास वर्षाला सुमारे अडीच हजार उद्योजक तयार होतील, अशी माहिती राज्याचे खादी ग्रामोद्योग महामंडळाचे अध्यक्ष सुरेश पाटील यांनी शनिवारी येथे पत्रकार परिषदेत दिली. ते म्हणाले की, गेल्या वर्षभरात खादी ग्रामोद्योग महामंडळाने २३ जिल्ह्यांचा दौरा करुन बारा बलुतेदारांची, बचत गटांचे मेळावे घेतले. त्यानंतर राज्यात खादी ग्रामोद्योग वाढीसाठी काय उपाय योजना करता येतील, याचा सविस्तर अहवाल राज्य शासनाला सादर केला आहे. रोजगार वाढविण्यासाठी आपण बिनव्याजी परतफेड योजना, ग्रामीण कारागीर विकास योजना, सहकारी संस्थांचा विकास आदी विषयी उपाय सूचवले आहेत. जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून प्रत्येक जिल्ह्याला ३ ते ५ कोटींचा निधी दिल्यास प्रत्येक उद्योजकाला ५ ते ४० लाखांपर्यंतचे पाच वर्षासाठी कर्ज दिल्यास वर्षाला सुमारे अडीच हजार उद्योजक निर्माण होणार आहेत. बारा बलुतेदारांचा उद्योग करणाऱ्यांना पाच लाखांचे भांडवल दिल्यास पारंपरिक उद्योग टिकणार आहेत. त्यांना व्याजाचे अनुदान देण्याची मागणी आपण केली आहे. राज्य शासनाने ३३३ सोसायट्यांसाठी दिलेल्या ९८ कोटी ५९ लाखांचे कर्ज माफीची मागणी आपण केली आहे. कुंभार समाजासाठी माती बोर्ड स्थापन करुन त्यांना उद्योग पुरवणे यासाठी अभ्यास समिती आंध्र प्रदेशच्या दौऱ्यावर पाठविण्यात येणार आहे. उद्योग वाढीसाठी लक्ष देणे गरजेचे असून, शासकीय दिरंगाईचा फटका सामान्यांना बसत आहे. आघाडी सरकारकडे असलेल्या कालावधित आमच्या मागण्या पूर्ण कराव्यात, अशी आमची मागणी आहे. यावेळी आर. पी. बुचडे उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)