गैरव्यवहाराचा अहवाल स्थायीकडे!

उद्या सभेत वादाची शक्यता : अनुपालनाबाबत नगरसेवक अनभिज्ञ

सांगली : महापालिकेच्या २०११-१२ या आर्थिक वर्षाच्या लेखापरीक्षणातील कोट्यवधी रुपयांच्या गैरव्यवहार व अनियमिततेबाबत अनुपालनाचा अहवाल गुरुवारच्या स्थायी समितीसमोर ठेवण्यात येणार आहे. या अनुपालन अहवालावरून वाद निर्माण झाला असून, कायद्यानुसार तो महासभेकडे येणे अपेक्षित होते. तसेच प्रशासनाने नेमके काय अनुपालन केले आहे, याची स्थायी सदस्यांसह सर्वच नगरसेवकांना पुसटशी कल्पनाही नाही. त्यामुळे स्थायीचे सदस्य काय निर्णय घेणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. महापालिकेतील विकास महाआघाडीच्या सत्ता काळात अनेक अनियमितेची प्रकरणे उघडकीस आली आहेत. त्यात आता २०११-१२ च्या लेखापरीक्षणाची भर पडली आहे. या लेखापरीक्षणात सुमारे १७१ आक्षेप नोंदविण्यात आले असून, सुमारे दहा कोटींचा गैरव्यवहार झाल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. यात बांधकाम विभागाकडे सर्वाधिक ३२ आक्षेप नोंदविले आहेत. त्यानंतर आरोग्य, सामान्य प्रशासन, मालमत्ता, कर निर्धारक व संकलन या विभागाचा नंबर लागतो. या विभागाकडेही २० हून अधिक आक्षेप नोंदविले आहेत. अहवालात वसंतदादा बँकेत नियमबाह्यरित्या ठेवी गुंतविल्याचा आक्षेप घेतला आहे. त्याशिवाय जादा वेतन घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून रक्कम कपात, विद्युत विभागाकडून निविदा न मागविता साहित्य खरेदी, वाढीव व सुधारित सांगली व कुपवाड नळ पाणी पुरवठा योजनेतील अनियमितता, शहरातील बड्या मालमत्ताधारकांच्या घरपट्टीची चुकीची आकारणी, श्वानदंश प्रतिबंधक लस खरेदीत अनियमितता, रॉकेल डेपोकडील भुईभाड्याची थकबाकी, पालिकेकडील वाहनांच्या दुरुस्तीकरिता वित्तीय मर्यादेपेक्षा जादा खर्च, रोपे खरेदीत आर्थिक नुकसान, जन्म-मृत्यू नोंदणी शुल्क शासनाकडे जमा न करणे, एचसीएल कंपनीला अदा केलेली देयके, फौजदारी गुन्ह्यातील खटला प्रलंबित असताना कर्मचाऱ्यांची पुनर्नियुक्ती, नगरसेवक लेटरपॅड छपाई, नियमितीकरण केलेल्या गुंठेवारी क्षेत्राच्या दहा टक्के जमिनीचा ताबा न घेणे, जकात पावती पुस्तकात खाडाखोड करून नुकसान आदींचा समावेश आहे. त्याशिवाय महापालिकेने घरपट्टीचे वेळेवर सर्वेक्षण करून भाडेमूल्य निश्चित न केल्याने गेल्या दहा वर्षांत सुमारे ७५ कोटी रुपयांच्या महसुलाला मुकावे लागल्याचा गंभीर आक्षेप घेतला आहे. घरपट्टी विलंबाबाबतचा दंड वसूल न केल्याने सुमारे तीन कोटींचा फटका बसल्याचे अहवालात म्हटले आहे.एकूणच या अहवालाचे आयुक्तांनी अनुपालन केले आहे. त्यात बहुतांश आक्षेपांबाबत ‘दुरुस्त करता येईल, दुरुस्त करू, आक्षेप अमान्य’, असे शेरे मारले आहेत. पण हा अहवाल अद्यापपर्यंत सदस्यांच्याच निदर्शनास आलेला नाही. थेट स्थायी समितीकडे अनुपालन अवलोकनी घेण्याचा विषय पाठविला आहे. स्थायीच्या अजेंड्यावर विषय कोणत्या विभागाकडून आला, याचाही उल्लेख नाही. त्यामुळे वाद निर्माण झाला आहे. अनुपालनाची माहिती नसेल, तर अहवाल अवलोकनी कसा घ्यायचा?, असा सवाल स्थायी सदस्य करू लागले आहेत. त्यात अवलोकनीचा अधिकार स्थायीचा की महासभेचा? हाही मुद्दा वादाचा ठरणार आहे. त्यामुळे गुरुवारी होणाऱ्या स्थायी समितीकडे साऱ्यांचेच लक्ष लागले आहे. (प्रतिनिधी) विशेष लेखापरीक्षणात एका वर्षाच्या कारभारात १७१ आक्षेप नोंदविण्यात आले आहेत. या आक्षेपांवर प्रशासन म्हणजे आयुक्तांनी अनुपालन केले आहे. त्यात बहुतांश आक्षेपांत ‘दुरुस्त करू, आक्षेप अमान्य’, असे शेरे मारले आहेत. आयुक्तांच्या अनुपालनानंतर महासभेचे अनुपालनही नोंदविण्यात येणार आहे. त्यानंतर पुढील कार्यवाहीसाठी तो अहवाल शासनाला सादर होईल, असे सांगण्यात आले. महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमातील कलम १०७ अ नुसार स्थानिक निधी लेखापरीक्षा विभागाकडून वार्षिक लेख्यांचा लेखापरीक्षण अहवाल मिळाल्यानंतर तो आयुक्तांकडे पाठवेल. अहवालाच्या दिनांकापासून तीन महिन्याच्या आत हा अहवाल पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेपुढे ठेवण्याची व्यवस्था करील. त्यानंतर आयुक्त पुढील कार्यवाही करेल, असे म्हटले आहे. पण हा अहवाल महासभेकडे न आणता स्थायीसमोर आणल्याने नगरसेवकांच्या भुवया उंचाविल्या आहेत. त्यात लेखापरीक्षकांनी मात्र स्थायीसमोर अहवाल सादर करता येतो, असा पवित्रा घेतल्याने, वादाला तोंड फुटणार आहे.