सांगली : गेल्या आठ वर्षांपासून सांगली व मिरज शहरातील ड्रेनेज योजनेचे काम सुरू आहे. ठेकेदाराची मुदत संपली आहे. तो काम करण्यास असमर्थ आहे. तरीही त्याला काळ्या यादीत टाकले जात नाही. त्याच्याकडून दंड वसूल केला जात नाही. उलट वाढीव जीएसटीची रक्कम अदा केली जात आहे, असा आरोप नगरसेवक विजय घाडगे यांनी बुधवारी महासभेत केला.
यावर महापौर गीता सुतार यांनी ड्रेनेज योजनेचा वस्तुनिष्ठ अहवाल स्थायी समितीकडे सादर करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले. त्यामुळे आता या योजनेचा पंचनामा स्थायी समितीसमोर होणार आहे.
महापालिकेची महासभा महापौर गीता सुतार यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या सभेत घाडगे यांनी प्रशासनावर हल्लाबोल केला. ड्रेनेज ठेकेदाराची मुदत संपली आहे. त्याने अनेकदा कामाचा बारचार्ट दिला आहे. पण त्यानुसार तो काम करत नाही. त्याला काळ्या यादीत टाकण्यात काय अडचण आहे? प्रशासनातील काही अधिकारी ठेकेदारावर मेहेरनजर दाखवत आहेत. ठेकेदाराला वाढीव जीएसटीपोटी १ कोटी ८० लाख रुपये परत केले आहेत, तर कामास विलंब केल्याबद्दलचा दंडही वसूल होत नाही, असे सांगितले.
त्यावर आयुक्त नितीन कापडणीस म्हणाले की, वाढीव जीएसटी, दंडवसुली झाली का नाही, याची शहानिशा करण्यासाठी नगरसेवकांची समिती स्थापन करून त्याचा अहवाल स्थायीकडे पाठवावा, अशी सूचना केली. त्याला महापौरांनी सहमती दर्शवित स्थायी समितीसमोर सादर करण्याचे आदेश दिले.
मुंबईतील जीवन ज्योत कॅन्सर ट्रस्टला सांगलीत हॉस्पिटल उभारण्यास जागा देण्यास महासभेत मान्यता देण्यात आली. संजयनगरमधील जागेवर महापालिका आणि जीवन ज्योत कॅन्सर ट्रस्ट यांच्या संयुक्त विद्यमाने जीवन आधार हे हॉस्पिटल उभारण्यात येणार आहे. यावर अभिजित भोसले, वहिदा नायकवडी, आनंदा देवमाने, शेखर इनामदार, लक्ष्मण नवलाई, पांडुरंग कोरे यांनी मते मांडली.
आयुक्त नितीन कापडणीस म्हणाले, जीवन ज्योत ट्रस्टची कॅन्सरग्रस्तांसाठी सांगलीत अतिशय कमी दरात उपचाराची सुविधा देण्याची तयारी होती. ट्रस्ट स्वखर्चाने बांधकाम करणार आहे. शिवाय प्रयोगशाळा सुरू करणार आहे. त्याचबरोबर रुग्णाची जेवणाची आणि राहण्याची मोफत सोयही करणार आहे. यासाठी महापालिकेला कुठलाही खर्च करावा लागणार नाही, असे सांगितले.