सांगली : राज्य शासनाने नुकतेच एक परिपत्रक काढून पदोन्नतीमधील आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांवर अन्याय करणाऱ्या निर्णयाचा रिपब्लिकन स्टुडंट युनियनच्यावतीने निषेध करण्यात आला आहे.
संघटनेने दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, महाराष्ट्र राज्य सरकारने २० एप्रिल २०२१ रोजी जीआर काढून पदोन्नतीमधील आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. राज्य सेवेत असलेल्या हजारो मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांवर अन्याय करणारा हा निर्णय असून, राज्य सरकारने त्वरित हा निर्णय मागे घ्यावा. आरक्षित ३३ टक्के जागा न भरण्याचा निर्णयही राज्य सरकारने घेतला आहे, उर्वरित ६७ टक्के जागा सेवा ज्येष्ठतेनुसार राज्य सरकार भरणार आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या एका न्यायनिवाड्यानुसार आरक्षित व इतर जागा बिंदू नामावलीप्रमाणे भरणे गरजेचे आहे; पण राज्य सरकारने या निर्णयाला हरताळ फासला आहे. मागासवर्गीय पदोन्नती आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अजित पवार यांना या पदावरून तत्काळ हटवावे, सुप्रीम कोर्टात सक्षम बाजू मांडण्यासाठी सचिव स्तरावर समिती गठित करावी, अशी मागणी युनियनचे महासचिव अमोल वेटम यांनी मुख्यमंत्री यांच्याकडे केली आहे.