सांगली : मिरज पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी आप्पासाहेब सरगर यांच्या कामकाजाच्या चौकशीसाठी समिती गठित करण्याची सूचना जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्राजक्ता कोरे यांनी केली आहे. तसे पत्र सोमवारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितेंद्र डुडी यांना दिले.
ग्रामसेवक नियुक्त्यांमध्ये संशयास्पद निर्णय आणि मनरेगाअंतर्गत विहिरींच्या कामातील गोंधळ यामुळे जिल्हा परिषदेने चौकशीचा निर्णय घेतला आहे. कोरे यांनी डुडी यांना दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, मिरज तालुक्यातील ५९ ग्रामसेवकांपैकी तब्बल ३० जण प्रतिनियुक्त्यांवर आहेत. तिघांना कोणतीही जबाबदारी न देता पंचायत समितीत थांबवून ठेवले आहे. मिरजेसारख्या मोठ्या तालुक्यांत ही स्थिती विकासकामांना मारक आहे. मनरेगाअंतर्गत आरग येथे तीन विंधन विहिरींना २०१५-१६ मध्ये जिल्हा परिषदेने मंजुरी दिली होती. त्यावर योग्य कार्यवाही न केल्याने २०१९ मध्ये विहीरी रद्द कराव्या लागल्या. याप्रकरणी सर्व दोषींवर कारवाईचे आदेश दिले होते. पण गटविकास अधिकाऱ्यांनी ग्रामपंचायतीच्या फक्त कंत्राटी रोजगार सेवकावरच कारवाई केली. तत्कालीन गटविकास अधिकाऱ्यांसह सर्व कर्मचाऱ्यांना अभय दिले.
कोरे यांनी सांगितले की, स्वच्छ भारत योजनेअंतर्गत अनुसूचित जाती प्रवर्गातील कुटुंबांच्या शौचालयांच्या सुशोभीकरणासाठी पंचायत समितीला साडेसात लाख रुपयांचे अनुदान दिले होते. ही रक्कम ग्रामपंचायतींना देण्याऐवजी तीन संस्थांना देण्यात आली. या संस्थांनी काम न करताच निधी घेतला. यात शासनाने नुकसान झाले.
गटविकास अधिकाऱ्यांच्या कामकाजाविषयी ग्रामस्थांकडून मोठ्या प्रमाणात तक्रारी आल्यानंतर कामकाजात सुधारणा करण्याची सूचना दिली होती, पण अपेक्षित सुधारणा झाली नाही. त्यांनी प्रशासकीय कामकाजात अनियमितता व हलगर्जीपणा केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे त्यांच्या चौकशीसाठी समिती गठित करण्यासाठी डुडी यांना पत्र दिले आहे.
चौकट
लोकमतने केला होता पाठपुरावा
मिरज तालुक्यात शौचालय सुशोभिकरण कामातील घोटाळा, नियमितता व खाबुगिरी लोकमतने उघडकीस आणली होती. सुशोभिकरण न करताच पैसे लाटल्याचे दाखवून दिले होते. त्याची गंभीर दखल जिल्हा परिषदेने घेतली.