लोकमत न्यूज नेटवर्क
सांगली : सर्वांसाठी घरे या केंद्र शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजनेचे काम अत्यंत संथ गतीने सुरू आहे. महापालिका क्षेत्रातील लाभार्थ्यांचा परिपूर्ण सर्व्हे झालेला नसल्याने त्यांची संख्या निश्चित नाही. वीस हजारावर अर्ज आले, पण छाननी करून पात्र-अपात्र यादीही तयार करण्यात आलेली नाही. साडेसहा लाख लोकसंख्या असलेल्या शहरात आतापर्यंत केवळ २३१ लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळाला आहे.
महापालिका क्षेत्रात प्रधानमंत्री आवास योजनेला २०१७ मध्ये सुरुवात. लाभार्थ्यांचा सर्व्हे, अर्ज स्वीकारणे, छाननी व डीपीआर तयार करून तो शासनाकडे पाठविण्यासाठी खासगी एजन्सी नियुक्त करण्यात आली. पण, वर्षभरातच एजन्सीने काढता पाय घेतला. त्यानंतर ६० हजार रुपये पगारावर चार अभियंत्यांची नियुक्ती करण्यात आली. तरीही योजनेला गती आली नाही. वैयक्तिक लाभाची २३१ प्रकरणे मंजूर झाली आहेत. त्यांना पहिल्या हप्त्याचे वाटप करण्यात आले आहे, तर २८८ घरांची योजना मिरजेतील समतानगरला सुरू आहे.
शहरात लाभार्थींची संख्या अजूनही निश्चित नाही. त्याचा सर्व्हे झालेला नाही. त्यात २० हजारावर अर्ज आले आहेत. पण छाननी होऊ शकलेली नाही. गुंठेवारी, वेतन जमिनी, आरक्षित जागांवरील गुंठेवारीतील नागरिकांनीही अर्ज केले आहेत. दुसरीकडे काही प्रकरणे नगररचना विभागाकडे प्रलंबित आहेत. बांधकाम परवानाच दिला नसल्याने घरांचे स्वप्न सत्यात उतरलेले नाही.
चौकट
आतापर्यंत योजनेची प्रगती
१२० प्रकरणे म्हाडाकडे प्रलंबित आहेत. १७१ लाभार्थ्यांची छाननी करून प्रस्ताव मंजुरीसाठी शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे. पूरबाधित ६० घरांचाही डीपीआर शासनाकडे दिला आहे. १३१ प्रकरणांची छाननी करून त्याचाही प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. समतानगरला २८८ घरांची योजना सुरू आहे. या साऱ्या कामासाठी चार वर्षाचा कालावधी लागला आहे.
चौकट
झोपडपट्टीमुक्त शहर ठरणार दिवास्वप्न
केंद्राच्या झोपडपट्टीमुक्त शहर योजनेत सांगलीचा समावेश आहे. त्यासाठी २०२२ पर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. पण आजअखेर एकाही झोपडपट्टीचे पुनर्वसन करण्यात आलेले नाही. शासनाने वेळोवेळी या योजनेतील अडचणी दूर करण्यासाठी अध्यादेश काढले. पण, त्याची अंमलबजावणी करण्यात महापालिकेने स्वारस्य दाखविलेले नाही. त्यामुळे २०२२ पर्यंत झोपडपट्टीमुक्त शहर दिवास्वप्नच ठरणार आहे.
कोट
गोरगरिबांना हक्काचे घर देणारी ही योजना महापालिकेच्या कुचकामी धोरणामुळे रखडली आहे. अभ्यासू अधिकारी नाहीत. नगरसेवकांनाही स्वारस्य नाही. नगररचनाकडून वेळेवर बांधकाम परवाने दिले जात नाहीत. गुंठेवारी समितीच्या निर्णयांची अंमलबजावणी केलेली नाही. चांगल्या योजनेचे महापालिकेच्या कर्तृत्वामुळे वाटोळे होण्याची वेळ आली आहे.
- जगन्नाथ ठोकळे, सभापती, प्रधानमंत्री आवास योजना.