लोकमत न्यूज नेटवर्क
सांगली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा ड्रीम प्रोजेक्ट असलेल्या घरकुल योजनेला भाजपची सत्ता असलेल्या सांगली महापालिकेत नियोजनशून्येमुळे घरघर लागण्याची वेळ आली आहे. बांधकाम परवान्यासाठी नगररचना विभागाकडून होत असलेली अडवणूक, गुंठेवारी नियमितीकरणाचा न सुटलेला तिढा या कारणामुळे २०२० पर्यंतची उद्दिष्टपूर्ती अशक्य बनली आहे. परिणामी, सर्वसामान्य नागरिकांना हक्काच्या घरांचे स्वप्न सत्यात येण्यास आणखी काहीकाळ वाट पहावी लागणार आहे.
देशातील प्रत्येक व्यक्तीकडे घर असावे, या उद्देशाने केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री आवास योजना आखली. त्यातच २०१८ मध्ये महापालिकेत भाजपची एकहाती सत्ता आल्याने किमान पंतप्रधानांच्या या योजनेला तरी गती मिळेल आणि गोरगरिबांनी त्यांच्या हक्काचे घर मिळेले, अशी अपेक्षा होती, पण आता वर्षभरानंतर महापालिकेकडून शासनाने दिलेल्या उद्दिष्टपैकी ५० टक्के तरी काम होते की नाही, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
महापालिका क्षेत्रातील १९ हजार ६३९ जणांनी प्रधानमंत्री आवास योजनेतून घरकुलासाठी अर्ज केले होते. त्यापैकी १७१ घरकुलांचा आराखडा मंजूर झाला आहे. खासगी जागेवर २२४ घरकुलांचे बांधकाम सुरू आहे. तसेच २८८ घरकुलाचा प्रकल्प आराखड्याला मंजुरी मिळाली होती. पण या प्रकल्पाची जागा पूरपट्ट्यात येत असल्याने आता ही जागा बदलण्यात आली आहे. पूरपट्टा, बफऱ झोनमधील ६० घरकुलांचा आराखडा शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला आहे. एकूण ७४३ घरकुलांना मंजुरी मिळाली आहे तर १५० घरकुलांचा आराखडा महिन्याभरात तयार करून तो शासनाकडे पाठविला जाणार आहे.
घरकुलासाठी अर्ज केलेल्या नागरिकांची महापालिकेकडूनच अडवणूक केली जात आहे. नगररचना विभागाकडे बांधकाम परवान्यासाठी जवळपास २५ ते ३० फायली धुळखात पडल्या आहेत. आवास योजना कार्यालयाकडून बांधकाम परवाने वेळेत द्यावेत, यासाठी अनेकदा नगररचनाला स्मरणपत्रही पाठविण्यात आली. पण त्याचा फारसा काही उपयोग झालेला नाही. महापालिका हद्दीत गुंठेवारी क्षेत्र सर्वाधिक असल्याने याच भागातून घरकुलासाठी मोठ्या प्रमाणात अर्ज दाखल झाले आहे. पण या नागरिकांनी गुंठेवारी नियमितीकरणाचे प्रमाणपत्र दिले जात नाही. या विभागाकडून नागरिकांचा छळवाद सुरू आहे. त्यामुळे आवास योजनेकडे अर्ज दाखल असून केवळ महापालिकेच्या नगररचना, गुंठेवारी विभागाच्या विलंबामुळे घरांच्या स्वप्न दिवास्वप्न ठरू लागले आहे.
चौकट
पावणे दोन कोटीपैकी ३४ लाखाचे वाटप
स्वत:ची जागा असलेल्या पात्र लाभार्थ्यांना दोन लाख ५० हजार रुपयांचे अनुदान दिले जाते. त्यात राज्य शासनाकडून एक लाख व केंद्र शासनाच्या दीड लाख रुपयांचा समावेश आहे. महापालिकेच्या १७१ घरकुलांचा प्रस्ताव मंजुर आहे. या लाभार्थ्यांना वाटप करण्यासाठी राज्य शासनाच्या हिस्स्याची एक कोटी ७१ लाख रुपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे. त्यातून केवळ ३४ जणांनाच प्रत्येकी एक लाख रुपयाप्रमाणे अनुदान वाटप केले गेले आहे. उर्वरित लाभार्थ्यांची कागदपत्रे अपुर्ण असल्याने हा निधी पडून आहे.