सांगली : महापालिकेच्या वीज बिल घोटाळ्याप्रकरणी आयुक्त नितीन कापडणीस यांनी १७ कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून घोटाळ्याची रक्कम वसूल करण्याचे आदेश दिले होते. या पगार कपातीविरोधात कर्मचाऱ्यांनी औद्योगिक न्यायालयात धाव घेतली होती. मंगळवारी न्यायालयाने खटल्याचा निकाल लागेपर्यंत पगार कपातीला स्थगिती दिली.
महापालिकेच्या वीज बिलाच्या १ कोटी २९ लाख ९५ हजार ८९८८ रुपयांचा घोटाळा उघडकीस आला होता. त्यानंतर पाच वर्षांतील बिलाच्या तपासणीत हा घोटाळा साडेपाच कोटींवर पोहोचला आहे. याप्रकरणी घोटाळ्यातील सव्वाकोटीची रक्कम कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून वसूल करण्याचा निर्णय आयुक्तांनी घेतला. त्यात महापालिकेच्या विद्युत, लेखा व लेखा परीक्षण विभागाकडील १७ कर्मचाऱ्यांचा समावेश होता. या कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून दरमहा ३० टक्के रक्कम कपात केली जाणार होती.
या आदेशाविरोधात कर्मचाऱ्यांच्या वतीने महापालिका कामगार सभा या संघटनेने औद्योगिक न्यायालयात धाव घेत स्थगितीची मागणी केली. त्यावर मंगळवारी सुनावणी झाली. संघटनेचे तानाजी पाटील यांनी न्यायालयात कामगारांची बाजू मांडली. महापालिकेने महावितरण कंपनीने धनादेशाद्वारे बिल अदा केले आहे, तसेच धनादेशासोबत महापालिकेच्या वीज मीटरची यादी, ग्राहक क्रमांकही जोडला होता. महावितरणच्या कर्मचाऱ्याने या धनादेशातील रक्कम खासगी ग्राहकांच्या नावावर जमा केली आहे. त्यामुळे या प्रकरणाला महापालिकेचा कोणताही कामगार जबाबदार नाही, असा युक्तिवाद केला. यावर महापालिकेच्या वतीने म्हणणे मांडण्यात आले. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून न्यायालयाने विनाचौकशी पगार कपातीच्या आदेशास खटल्याचा अंतिम निकाल लागेपर्यंत स्थगिती दिली. संघटनेच्या वतीने कामगारांची बाजू संघटनेचे अध्यक्ष तानाजी पाटील यांनी मांडली, तसेच त्यांना केसमध्ये जनरल सेक्रेटरी दिलीप शिंदे व जॉइंट सेक्रेटरी विजय तांबडे यांनी मदत केली.