महापालिकेचे उपायुक्त, सर्व प्रभाग समिती कार्यालय, माहिती अधिकार कक्ष व इतर विभागांतील सर्व टपाल शाखा व बारनिशी विभागात थेट पत्र, अर्ज, निवेदन स्वीकारणे बंद करून ई-मेलवर कार्यालयीन पत्रव्यवहार करण्याच्या लेखी सूचना आयुक्तांनी दिल्या आहेत.
केंद्र व राज्य शासनाने शासकीय व निमशासकीय कार्यालयीन कामकाजासाठी खासगी कंपन्यांचे ई-मेल आयडी वापरण्यास बंदी घातली आहे. शासकीय व निमशासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनाही त्यांचे खासगी कंपन्यांचे ई-मेल आयडी कार्यालयीन कामकाजासाठी वापरण्यास बंदी घातली आहे, असे असतानाही महापालिका आयुक्त नितीन कापडणीस यांनी जीमेल या खासगी कंपनीचे सर्व ई-मेल आयडी वापरण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यामुळे कार्यालयीन कामकाज व नागरिकांची माहिती खासगी कंपनीकडे जाऊन नागरिकांच्या गोपनीयतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन होणार आहे. महापालिकेचे बहुतांश विभागाचे कामकाज अद्यापही ऑनलाईन झालेले नाहीत. महापालिकेच्या वेबसाईटवरील माहितीही अद्ययावत नसून, वेबसाईट वारंवार बंद असते. नागरिकांनी वेबसाईटवरून केलेल्या तक्रारीस कधीही उत्तर दिले जात नाही. सर्वच नागरिक ई-मेलचा वापर करण्यास सक्षम नाहीत. महापालिकेचे कर्मचारीही ई-मेलद्वारे कामकाज करण्यास सक्षम नाहीत. नागरिकांचे अर्ज, निवेदन, तक्रार, माहिती अधिकार अर्ज स्वीकारणे बंद केल्याने त्यांच्या समस्यांचे, तक्रारींचे निवारण होणार नाही.
कोविडच्या कारणाने टपाल व बारनिशी बंद करून नागरिकांचे अर्ज, तक्रार, माहिती अधिकार अर्ज न स्वीकारणे हे नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांची गळचेपी आहे. रजिस्टर पोस्टाने येणाऱ्या कायदेशीर नोटिसा, कोर्ट समन्स, शासकीय पत्रव्यवहार टपाल शाखा व बारनिशी बंद असल्याने स्वीकारले जाणार नाहीत. त्यामुळे कामे प्रलंबित राहणार आहेत.
मंत्रालय ते ग्रामपंचायतीपर्यंत सर्व शासकीय-निमशासकीय कार्यालयांतील टपाल व बारनिशी विभाग सुरू असताना फक्त महापालिकेने हे विभाग का बंद केल्याने यामागील हेतू शुद्ध नसल्याचा आरोपही संघर्ष समितीचे तानाजी रूईकर व पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे.