सांगली : सन २००५ च्या आराखड्यानुसार वारणालीतील जिजामाता सोसायटीमधील २६ गुंठे जागेवर शाळा व क्रीडांगणाचे आरक्षण टाकले आहे. महापालिकेने हे आरक्षण उठवून न्याय द्यावा, अशी मागणी तेथील रहिवाशांनी केली आहे.
जिजामाता सोसायटीचे अध्यक्ष विशाल मोरे, उपाध्यक्ष जयश्री पाटील, सचिव अजय पवार यांनी सांगितले की, १९८७ मध्ये संस्थेची नोंदणी झाली होती. त्यानंतर घरांची संख्या वाढली. महापालिकेने विकास आराखड्यात संस्थेच्या २६ गुंठ्यांवर आरक्षण टाकले. त्यामुळे ३८ घरे बाधित झाली आहेत. हे आरक्षण उठविण्यासाठी वर्षानुवर्षे लढा सुरू आहे. १८ डिसेंबरच्या महासभेत हा विषय अजेंड्यावर आला होता. त्या वेळी रहिवाशांनी मोर्चा काढून आरक्षण तातडीने उठविण्याची मागणी केली.
तत्कालीन महापौर गीता सुतार, विरोधी पक्षनेते उत्तम साखळकर, राष्ट्रवादीचे गटनेते मैनुद्दीन बागवान, नगरसेवक गजानन मगदूम यांनी प्रत्यक्ष भेट देऊन पाहणी केली व आरक्षण उठविण्याचे मान्य केले. मात्र, निर्णय झाला नाही. सोमवारच्या महासभेत पुन्हा हा विषय आला आहे. त्या वेळी तरी निर्णय व्हावा, अशी मागणी आहे. भाजपने मात्र आरक्षण उठविण्यात घाईगडबड नको, अशी मागणी केली आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादीला यामध्ये कशासाठी रस आहे, असा प्रश्नही केला आहे. महापालिकेच्या या राजकारणात घरे उद्ध्वस्त होणार आहेत, याला रहिवाशांनी विरोध केला आहे.
चौकट
राजकारणामुळे प्रश्न सुटेना
या जागेवर अनेक कुटुंबे कित्येक वर्षांपासून राहत आहेत. या जागेवरील आरक्षणाविरोधात त्यांनी वारंवार आंदोलने केली, पण काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी आणि भाजपच्या राजकीय वादात आरक्षण कायम राहिले आहे. महापालिकेच्या सोमवारच्या सभेत हा विषय पुन्हा चर्चेसाठी ठेवला आहे.