सांगली : शहरातील आमराई उद्यानाचा व्यावसायिक वापर थांबवावा. तेथील नैसर्गिक सौंदर्याला बाधा येऊ नये या मागणीसाठी सांगली जिल्हा संघर्ष समितीने मुंबई उच्च न्यायालय व हरित न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. याबाबत न्यायालयाने नोटीसा बजावल्या असल्याची माहिती समितीचे आर्किटेक्ट रवींद्र चव्हाण, तानाजी रुईकर यांनी गुरुवारी पत्रकार बैठकीत दिली.
ते म्हणाले की, महापालिका प्रशासनाने आमराईत ट्रेन सुरू करण्यासाठी निविदा जाहीर केली आहे. तसेच अंतर्गत विकासाची कामे सुरू केली आहेत. त्यामुळे आमराईच्या मूळ नैसर्गिक सौंदर्याला बाधा येणार आहे. मिरजेतील डॉ. आंबेडकर उद्यानामधील मिनी ट्रेन वर्षानुवर्षे बंद अवस्थेत आहे. त्याचा काहीही वापर होत नाही. असे असताना आमराईमध्ये लहान मुलासाठी ट्रेन सुरू करण्याबाबत प्रशासनाची कार्यतत्परता हा चर्चेचा विषय झाला आहे.
महापालिकेने आमराईचा व्यावसायिक वापर करण्याबाबत केलेला ठराव बेकायदेशीर आहे. नागरिकांच्या तक्रारीची प्रशासनाने दखल घेतलेली नाही.
आमराई बगीचा हा शहराचा ऑक्सिजन निर्माण करणारा कारखाना आहे. तेथे विविध प्रकाचे दुर्मीळ वृक्ष, पक्षी आणि फुलपाखरे आहेत. याची दखल आंतरराष्ट्रीय शोधनिबंधातून घेतली गेली आहे. कोणतीही नैसर्गिक आणि पर्यावरणास हानी करणारी कृती महापालिकेने करू नये आणि आजपर्यंत झालेली हानीची भरपाई करून आमराईच्या नैसर्गिक साधनसंपत्ती कायम राखावी म्हणून समितीच्यावतीने तानाजी राईकर यानी राष्ट्रीय हरित न्यायालयात तर रवींद्र चव्हाण यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्याचे सांगितले.
यावेळी इर्शाद पालेगार, अ‍ॅड. श्रीकृष्ण पोतकुळे, अ‍ॅड. दीपक नांगरे-पाटील, अ‍ॅड. विनय पाटील, गोरख वनखडे, आसिफ मुजावर, संतोष कदम, रवींद्र ढोबळे, सुनील गिड्डे, राजु ऐवळे, महेश जाधव, प्रसाद मोहिते, मुकुंद भोरे, विनायक ओलेकर, शकील शेख, योगश वडेरा उपस्थित होते.
चौकट
ॲड. ओंकार वांगीकार म्हणाले की, हस्तांतर कराराचा मूळ उद्देश हा पर्यावरणाचे रक्षण आणि वृध्दी हा असताना महापालिकेने आमराईतील नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा ऱ्हास करून पर्यावरणाची हानी केली आहे. ही सरळ सरळ कराराचा भंग करणारी कृती आहे. या कृतीबददल त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करण्याची मागणी हरित न्यायालयात केली आहे.