समडोळी ग्रामसेवकाकडून सात लाभार्थ्यांचे पैसे परत

सीईओंच्या कारवाईचा परिणाम : खातेनिहाय चौकशी सुरू

सांगली : शासनाकडून स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत लाभार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या शौचालयाच्या अनुदानावर समडोळी (ता. मिरज) येथील ग्रामसेवक पांडुरंग रोकडे यांनी डल्ला मारला होता. याप्रकरणी सोमवारी जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी गावात भेट देऊन तो घोटाळा उघडकीस आणला होता. त्यानंतर रोकडे याच्यावर निलंबनाची कारवाई केल्यानंतर त्याने मंगळवारी लगेच सातजणांचे पैसे परत केले.समडोळी येथे शौचालय बांधलेल्या कुटुंबांनी अनुदानाची मागणी केल्यानंतर त्यांच्याकडे तीन ते चार हजार रुपये ग्रामसेवक रोकडे मागत आहेत. यासंबंधीची तक्रार जिल्हा परिषद सदस्य भीमराव माने यांनी जिल्हा परिषदेकडे केली होती. माने यांनी ग्रामसेवक पैसे मागत असल्याचे संभाषणच सीईओ सतीश लोखंडे यांच्याकडे सादर केले होते. या तक्रारीची दखल घेऊन सोमवारी लोखंडे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी रविकांत अडसूळ यांनी समडोळी येथे भेट देऊन ग्रामसेवकाच्या गैरव्यवहाराची सत्यता तपासली. त्यानंतर मंगळवारी रोकडे यांच्यावर निलंबनाची कारवाई केली आहे. तसेच लिपिक चंद्रकांत गर्जे यांची ग्रामपंचायतीने नियुक्ती केली आहे. यामुळे तेथील त्यांच्या कारभाराची चौकशी करून ग्रामपंचायतीने गर्जे यांच्यावर कारवाईबाबतचा निर्णय घेण्याची सूचना जिल्हा परिषदेने ग्रामपंचायतीला कळविले आहे.रोकडे यांच्यावर कारवाई होताच त्याने मंगळवारी सातजणांचे पैसे परत केले. उर्वरित लाभार्थ्यांचा शोध घेऊनही पैसे देण्याची त्याची तयारी असून, कारवाई मागे घेण्यासाठी त्याचे प्रशासनाकडे प्रयत्न सुरु होते. दरम्यान, २०१४-१५ या वर्षासाठी समडोळी गावातील ११० कुटुंबांनी ३१ मार्च २०१५ रोजी काम पूर्ण झाल्याचे दाखले जोडून अनुदानासाठी प्रस्ताव पाठविला होते. त्यापैकी ७ मे २०१५ रोजी ५० कुटुंबियांना, तर २१ मे २०१५ रोजी उर्वरित ६० कुटुंबांना अनुदानाचे धनादेश दिले आहेत.धनादेश देताना कुटुंब प्रमुखांबरोबर ग्रामसेवक स्वत:ही बँकेत जात होते. तेथे लाभार्थ्यांकडून तीन ते चार हजार रुपये काढून घेत असल्याचा प्रकार उघडकीस आला होता. (प्रतिनिधी)जुने शौचालय दाखवून अनुदान लाटण्याचा उद्योगग्रामसेवकांना हाताशी धरून काही कुटुंबांनी जुन्या शौचालयाच्या नावाखाली बारा हजार रुपयांचे अनुदान लाटण्याचा काही गावामध्ये प्रकार सुरु आहे. कुटुंबियांची ही बोगसगिरी उघड न करण्यासाठी ग्रामसेवक तीन ते चार हजार रुपयांची लाच घेत असल्याचा धक्कादायक प्रकार जिल्हा परिषद सदस्यांच्या निदर्शनास आला आहे. यामुळे जिल्ह्यातील सर्व शौचालय अनुदान वाटपाची चौकशीची त्यांनी मागणी केली आहे.