सांगली : गेल्या महिनाभरापासून सातत्याने चर्चेच्या गुऱ्हाळात अडकलेल्या महापालिकेच्या ऑक्सिजन प्लांट उभारणीला अखेर मुहूर्त मिळाला. गुरुवारी स्थायी समितीच्या सभेत ७४ लाख रुपयांच्या निविदेला मंजुरी दिली. येत्या दीड महिन्यांत मिरजेतील कोविड सेंटरमध्ये हा प्रकल्प उभारला जाणार आहे. त्याचा लाभ तिसऱ्या लाटेत होईल, असे सभापती पांडुरंग कोरे यांनी सांगितले.
कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत ऑक्सिजनचा तुटवडा जाणवला होता. त्यामुळे आयुक्त नितीन कापडणीस यांनी महापालिकेच्यावतीने ऑक्सिजन प्लांट उभारण्याचा निर्णय घेतला. मिरज येथील शासकीय तंत्रनिकेतन महाविद्यालयात महापालिकेचे १२० बेडचे कोवीड सेंटर सुरू केले आहे. या सेंटरमध्ये प्लांट उभारण्याचा आराखडा तयार करण्यात आला. कोरोनानंतर हा प्लांट महापालिकेच्या प्रस्तावित रुग्णालयात स्थलांतर करण्याचे नियोजन करण्यात आले. त्यासाठी एका कंपनीशी चर्चा करून तसा प्रस्ताव स्थायी समितीकडे पाठविण्यात आला; पण स्थायी समितीने जाहीर निविदा काढण्याचा ठराव केला. प्रशासनाने सात दिवसांची निविदा काढली पण त्याला प्रतिसाद मिळाला नाही. दोनदा मुदतवाढ देऊनही एकाच कंपनीने निविदा दाखल केली. या साऱ्या प्रक्रियेत महिन्याचा कालावधी लोटला.
मंगळवारी स्थायी समितीसमोर निविदा मंजुरीचा विषय होता. पण सदस्यांनी इतर विषयांवरून गोंधळ घातल्याने सभा तहकुब झाली. परिणामी ऑक्सिजन प्लांट रखडणार की काय, अशी भीती व्यक्त होत होती. अखेर गुरुवारी प्लांट उभारणी व खर्चास मान्यता देण्यात आली. नेमिनाथनगर येथे चिल्ड्रेन पार्क विकसित करण्यासाठी आलेल्या १३ टक्के कमी दराची निविदा मंजूर करण्यात आली. पाणीपुरवठा देखभालीसाठी नवीन एजन्सी नियुक्तीपर्यंत गेल्यावर्षीच्या ठेकेदारास अंदाजपत्रकापेक्षा १ टक्का कमी दराने काम करण्यास व खर्चास तसेच महापालिका क्षेत्रातील रस्ते पॅचवर्क करण्यासाठी ५४ लाखांचे दोन व्हायब्रेटर रोडरोलर खरेदीस सभेत मान्यता देण्यात आली. ६० कोटी रुपयांच्या एलईडी पथदिव्यांच्या निविदापूर्व बैठकीमध्ये मक्तेदारांनी उपस्थित केलेल्या शंका व प्रश्नांची उत्तरे व दुरुस्त्या वेगवेगळ्या शुद्धिपत्रकान्वये प्रसिद्ध केलेल्या आहेत. त्याबाबत स्थायी समिती सभेत चर्चा झाली.
चौकट :
कोरे, आठवलेंचा निर्णय प्रशासनाच्या कोर्टात
लाचप्रकरणी निलंबित महापालिकेचे उद्यान अधीक्षक शिवप्रसाद कोरे तसेच महापालिकेचे स्वच्छता निरीक्षक अतुल आठवले यांनी वसुलीची कारवाई रद्दसंदर्भात सभेपुढे अपील दाखल केले होते. त्यावर या दोघांबाबतचा निर्णय प्रशासनाच्या अखत्यारीतील आहे. त्यामुळे प्रशासनानेच निर्णय घ्यावा, अशी सूचना सभेत करण्यात आली.