लोकमत न्यूज नेटवर्क
सांगली : महापालिका क्षेत्रातील व्यापारी, हाॅटेल व्यावसायिकांनी परवाना शुल्काची मुद्दल भरावी, दंड व व्याजासह परवाना शुल्काबाबतचा निर्णय लवकरच महासभेत घेतला जाईल, अशी ग्वाही देत महापौर दिग्विजय सूर्यवंशी यांनी महासभेचा निर्णय होईपर्यंत व्यापारी, हाॅटेल, दुकाने सील करू नयेत, असे आदेश गुरुवारी प्रशासनाला दिले.
शहरातील व्यापाऱ्यांनी व्यवसाय परवाना शुल्काला विरोध केला होता. त्या पार्श्वभूमीवर विविध व्यापारी संघटनांची बैठक महापौर दालनात झाली. महापौर दिग्विजय सूर्यवंशी, उपमहापौर उमेश पाटील, राष्ट्रवादीचे नेते शेखर माने, आरोग्याधिकारी डॉ. सुनील आंबोळे, मुख्य अग्निशमन अधिकारी चिंतामणी कांबळे, व्यापारी एकता असोसिएशनचे समीर शहा, सुदर्शन माने, सराफ असोसिएशनचे रणजीत जोग, पंढरीनाथ माने, राहुल आरवाडे, हॉटेल व्यावसायिक असोसिएशनचे लहू भडेकर, मिलिंद खिलारे, रेडीमेड व्यापारी असोसिएशनचे शामजीभाई पारेख, कापडपेठ व्यापारी असोसिएशन, गणपतीपेठ व्यापारी असोसिएशन, होलसेल व्यापारी असोसिएशन, बेकरी व्यावसायिक असोसिएशन, होलसेल डिस्ट्रीब्युटर्स असोसिएशनचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
व्यापारी, उद्योजक, व्यावसायिकांना महापालिका प्रशासनाने व्यवसाय परवाना नोंदणी अनिवार्य केली आहे. जादा फी, जाचक अटी, दंड व व्याज आकारणीसंदर्भात व्यापार्यांनी तक्रारी केल्या. व्यवसाय परवाना शुल्कामध्ये मोठी वाढ केली आहे. पाचशे रुपयांपासून ते पाच हजार रुपयांपर्यंत शुल्क निश्चिती केलेली आहे. ती अन्यायी आहे. शुल्कवाढ कमी करावी. व्यवसाय परवाना शुल्क आकारणीला एक वर्षासाठी स्थगिती द्यावी. व्याज, दंड आकारले जाऊ नये, अशी मागणी संघटना प्रतिनिधींनी केली. व्यवसाय परवान्यासाठी अग्निशमन विभागाची परवानगीही अनिवार्य केली असल्याकडे व्यापार्यांनी लक्ष वेधले. दरम्यान, याबाबत सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असे महापौर सूर्यवंशी यांनी सांगितले.
व्यवसाय परवान्यासाठी दुकाने, हॉटेल सील न करण्याचे आदेश महापौर सूर्यवंशी यांनी आरोग्याधिकार्यांना दिले. सध्या व्यवसाय परवाना शुल्कची मुद्दल भरावी. व्याज व दंड तसेच व्यवसाय परवाना शुल्कचा विषय दरसुधार समितीपुढे ठेवला जाईल. त्यानंतर महासभेत निर्णय घेतला जाईल, असे महापौर सूर्यवंशी यांनी सांगितले.