सांगली : रासायनिक खतांचे दर कमी करण्याची मागणी राष्ट्रवादीने केंद्र सरकारकडे केली; मात्र त्यापूर्वीच अनुदान जाहीर करण्यात आल्याने राष्ट्रवादीची श्रेय घेण्याची संधी हुकली, अशी टीका भाजपचे शहर जिल्हाध्यक्ष दीपक शिंदे यांनी केली.
यासंदर्भात त्यांनी दिलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे की, आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत फॉस्फरिक ॲसिड, अमोनिया, आदींच्या किमतीत प्रचंड वाढ झाल्याने खतांना दरवाढीचा मोठा फटका बसला. देशभरातील शेतकऱ्यांना याची झळ बसणार हे ओळखून गेल्याच आठवड्यात मोदी सरकारने त्यावर उपाययोजना सुरू केल्या होत्या. हे लक्षात घेऊन जाणते नेते म्हणविणाऱ्यांनी दरवाढ मागे घेण्याची मागणी केली; पण त्याआधीच अनुदानाचा निर्णय झाल्याने त्यांची श्रेयाची संधी हुकली आहे. त्यामुळे आता या नेत्यांनी राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करून शेतकऱ्यांना शेती पावसाळापूर्वी मशागतीसाठी दहा हजार रुपयांचे सरसकट अनुदान मिळवून द्यावे व प्रत्येक गरजू शेतकऱ्यापर्यंत खत वितरण होईल याची जबाबदारी घ्यावी.
गेल्या काही वर्षांत खतांच्या किमतीत सातत्याने वाढ होत असताना काँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळात शेतकऱ्यांना खत दरवाढीपासून दिलासा देणारे धोरणच आखले गेले नव्हते. पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने खतावरील अनुदान १४० टक्क्यांनी वाढवून शेतकरी हिताचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. आता राज्य सरकारने शेतकऱ्यांसाठी दहा हजारांचे रोख अनुदान जाहीर करावे. खताचा काळाबाजार रोखणारी यंत्रणा तातडीने उभी करावी, अशी मागणी केली आहे.