सांगली : राज्य शासनाने पंधरा दिवसांसाठी लागू केलेल्या कडक निर्बंधामुळे दुर्बल घटकांना रोजीरोटीचाही प्रश्न निर्माण झाला आहे. यावर दिलासा देताना रिक्षाचालकांना १५०० रुपये मदतीची घोषणा करण्यात आली असून, जिल्ह्यातील ११ हजार ५०० नोंदणीकृत रिक्षाचालकांना याचा लाभ मिळणार आहे.
दरम्यान, या निर्णयाचे बहुतांश रिक्षाचालकांनी स्वागत केले असून, काहीच मदत नव्हती, यापेक्षा मदत मिळतेय, हे समाधानकारक असले तरी अजूनही मदतीची मागणी होत आहे.
कोरोनाच्या वाढत्या संसर्गामुळे १५ दिवसांसाठी संचारबंदी लागू करतानाच यावेळी शासनाने दुर्बल घटकांना काही प्रमाणात दिलासाही दिला आहे. त्यात पहिल्यांदाच रिक्षाचालकांना मदत जाहीर करण्यात आली आहे. गेल्यावर्षी कोरोनामुळे लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाऊननंतर हळूहळू जनजीवन सुरळीत होत असल्याने रिक्षाचालकांनाही मदत होत होती. मात्र, महिनाभरापासून पुन्हा एकदा बाधितांची संख्या वाढतच चालल्याने रिक्षाचालक अडचणीत सापडले आहेत. आता पुढील पंधरा दिवस असलेल्या संचारबंदी, कडक निर्बंधावेळीही रिक्षाचालकांचे हालच होणार असल्याने शासनाने १५०० रुपयांची मदत जाहीर केली आहे. वर्षभरापासून रिक्षाचालकांच्या संघटना मदत मिळावी यासाठी पाठपुरावा करत होत्या. मात्र, त्यात यश आले नव्हते. अखेर आता दुर्बल घटक म्हणून दखल घेतल्याने भविष्यातही मदत मिळेल अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. नोंदणी नसलेल्या रिक्षाचालकांनाही मदत मिळावी, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.
कोट
शासनाने मदत केली असलीतरी ही मदत खूपच तुटपुंजी स्वरूपाची आहे. तसेच सर्व रिक्षाचालकांना मोफत धान्यही मिळावे तसेच किमान पाच हजार रुपये मिळावेत, अशी अपेक्षा आहे. तरच आमची रोजीरोटी चालणार आहे.
महेश वाघमोडे, रिक्षाचालक
कोट
शासनाचा व्यवसाय कर असो, विमा असो अथवा इतर सगळे कर रिक्षाचालक भरतात. त्यामुळे त्यांना त्यामानाने मदत मिळणे अपेक्षित आहे. ठाकरे सरकारने फुल ना फुलाची पाकळी म्हणून केलेली मदत चांगली असलीतरी अजून साहाय्य करावे.
अजय मासाळ
कोट
गेल्या वर्षभरापासून सर्व रिक्षाचालक आर्थिक अडचणीला सामोरे जात आहेत. त्यामुळे त्यांना झालेली ही मदतही फायद्याची असलीतरी एकाचवेळी नको किमान दोन हप्प्यात का होईना जादा मदत मिळावी हीच मागणी असणार आहे.
गणेश सुरगाडे