सांगली : महापालिकेतील भाड्याने दिलेल्या मालमत्तांची थकबाकी मोठी आहे. तसेच अनेक मालमत्तांच्या भाडेपट्टीची मुदत संपलेली आहे. पण त्या महापालिकेला परत करताना मालमत्ताधारकांकडून अनेक अडथळे आणले जातात. त्यामुळे आता या जागा पालिकेच्या ताब्यात घेण्यासाठी नवी नियमावली तयार करण्यात आली आहे. त्याला बुधवारी स्थायी समिती सभेत मंजुरी देण्यात आली. त्यामुळे कायद्यातील पळवाटा शोधून न्यायप्रविष्ट बाबी करणाऱ्या भाडेकरुंना दणका बसणार आहे.
स्थायी समितीची सभा सभापती पांडुरंग कोरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. महापालिकेकडून भाड्याने घेतलेल्या काही जागा, इमारती, दुकानगाळ्यांचे भाडे प्रलंबित राहते. या जागा, गाळे, इमारती काढून घेताना अडथळे आणले जातात. कार्यवाही न्यायप्रविष्ट केली जाते. काहीप्रकरणी कार्यवाही रितसर झाली नसल्याने महापालिकेला कारवाईत यश येत नाही. त्यामुळे रितसर नोटीस व आवश्यक त्या कार्यवाहीसाठी महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कलम ८१ (आय) मधील तुरतुदीनुसार विनियम तयार करण्याचा विषय आयुक्त नितीन कापडणीस यांनी स्थायी समिती सभेपुढे आणला होता. याला एकमताने सभेत मान्यता देण्यात आली.
कोरे म्हणाले, खुल्या जागा, इमारती, गाळे काढून घेण्यासंदर्भातील कारवाईला बळकटी यावी, यासाठी आवश्यक ते विनियम स्थायी समिती सभेने मंजूर केले आहेत. या मालमत्ता भाडेकरूकडून काढून घेण्यासाठी बजावल्या जाणाऱ्या नोेेटिसा सुधारित करण्यात आल्या आहेत. या नोटिसांच्या नमुन्यांना स्थायी समिती सभेने मंजुरी दिली. जप्तीची कारवाई कशी करायची, यासंदर्भातील कार्यवाहीही सुधारित केली आहे. नोटिसीवर स्वाक्षरी, नोटीस देण्याचे अधिकारही विकेंद्रीत करण्याच्या प्रस्तावाला स्थायी समिती सभेने मान्यता दिली.
चौकट
कुपवाडसाठी २० कोटी द्या : पाटील
कुपवाडच्या नगरसेविका पद्मिनी प्रशांत पाटील यांनी कुपवाड शहराच्या विकासासाठी २० कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी सभेत केली. कुपवाड शहर विकासापासून वंचित राहिले आहे. शहरात उद्यान, क्रीडांगणे व इतर नागरी सुविधांसाठी अर्थसंकल्पात त्याची तरतूद करण्याचा आग्रहही त्यांनी धरला.