मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकले नाही. याला मराठा आमदार, खासदार आणि राज्य सरकार, केंद्र सरकार आणि सर्वोच्च न्यायालय सर्वस्वी जबाबदार आहे. गेल्या ३५ वर्षांपेक्षा अधिक काळ आरक्षण व इतर सोयीसुविधांसाठी मराठा समाज लढा देत आहे. विलासराव देशमुख यांच्यापासून उद्धव ठाकरे यांच्यापर्यंत सर्व मुख्यमंत्र्यांनी वेळोवेळी बैठका घेऊन मराठा आरक्षण किती गरजेचे आहे ते पटवून दिले आहे. यापूर्वी मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात आले होते. त्या धर्तीवर न्यायमूर्ती गायकवाड समितीचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने पडताळून घ्यायला पाहिजे होता. मात्र असे न करता मराठा समाजाला आरक्षण न देण्याचा दुर्दैवी निर्णय घेण्यात आला. मराठा आरक्षण प्रकरण चिघळण्यापूर्वी आणि समाजाचा उद्रेक होण्यापूर्वी राज्य सरकारने योग्य ती पावले उचलावीत. याकडे दुर्लक्ष केल्यास राज्य सरकारबरोबरच आमदार, खासदार, मराठा नेतेमंडळी, मराठा उद्योजक व गर्भश्रीमंत मराठा यांना हातात दांडकी घेऊन वठणीवर आणावे लागेल.
- विजयसिंह महाडिक
संस्थापक, अखिल भारतीय मराठा सेवा संघ व मराठा आरक्षण समन्वय समिती