सांगली : माळबंगला येथील जागेच्या वादावरून बुधवारी महापालिका सभेत सत्ताधारी भाजप व त्यांच्या सहयोगी सदस्यांमध्ये घमासान झाले. काँग्रेस सदस्यांनी माळबंगला जागेबाबत चौकशी करून अहवाल महासभेसमोर मांडण्याची मागणी लावून धरली. खुद्द आयुक्तांनी चौकशी अहवालास विलंब झाल्याचे कबूल करत येत्या पंधरा ते वीस दिवसात चौकशी अहवाल तयार करू, अशी ग्वाही दिली.
माळबंगला येथील जागा महापालिकेने पाणीपुरवठा विभागासाठी खरेदी केली होती. त्यापोटी विकासकाला सात कोटी रुपये देण्यात आले होते. महापालिकेची जागा पालिकेलाच विकण्यात आल्याचा आरोप चार वर्षांपूर्वी झाला होता. त्यानंतर ऑक्टोबर २०१७मध्ये या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी उपायुक्त व वकिलांची द्विसदस्यीय समिती स्थापन करण्याचा ठराव महासभेत करण्यात आला. या समितीचा चौकशी अहवाल अद्यापही सादर झालेला नाही. काँग्रेसच्या नगरसेविका वर्षा निंबाळकर यांनी बुधवारी महासभेसमोर या ठरावाची अंमलबजावणी करून दोषींवर फौजदारी करण्याचा प्रस्ताव एक (ज)खाली दिला होता.
या विषयावर सहयोगी सदस्य गजानन मगदूम व विजय घाडगे यांनी भूमिका मांडली. चार वर्षांपूर्वी ठराव करूनही चौकशी अहवाल आलेला नाही. त्यामुळे सभेसमोर हा विषय पुन्हा कशासाठी आणला आहे? एकदा ठराव झालेला असताना पुन्हा ठराव कसा करणार? त्यामुळे हा प्रस्ताव प्रलंबित ठेवण्याची मागणी केली. त्याला भाजपचे माजी उपमहापौर धीरज सूर्यवंशी यांनी विरोध केला. सूर्यवंशी यांनी माळबंगला जागा प्रकरणात मोठा गैरव्यवहार झाला असून, चौकशी अहवाल सादर करण्यात प्रशासनाला काय अडचण आहे, असा सवाल केला. नागरिकांच्या कराच्या पैशावर सात कोटींचा दरोडा पडला आहे. त्यामुळे आयुक्तांनी चौकशी अहवाल सादर करावा, कोणालाही वाचविण्याचा प्रयत्न करू नये, असे सांगितले. काँग्रेसचे संतोष पाटील यांनीही त्यांच्या भूमिकेचे समर्थन केले. यावरून भाजप-काँग्रेस नगरसेवक विरूद्ध सहयोगी सदस्यांमध्ये वाद रंगला.
आयुक्त नितीन कापडणीस म्हणाले की, या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश उपायुक्तांना दिले आहेत. १५ ते २० दिवसांत त्याचा अहवाल तयार होईल. तो महासभेसमोर आणला जाईल. महापौर गीता सुतार यांनीही प्रशासनाने प्रस्ताव सभेकडे सादर करण्याचे आदेश दिले.
चौकट
प्रतापसिंह उद्यान जागा भाडेकरार रद्द
प्रतापसिंह उद्यानातील जागा भाडेपट्टीने देण्यासाठी ई-लिलाव काढला होता. त्याला मंजुरी देण्याचा विषय सभेसमोर होता. भाजपचे नेते शेखर इनामदार, स्वाती शिंदे, भारती दिगडे, काँग्रेसचे करीम मेस्त्री, राष्ट्रवादीचे योगेंद्र थोरात यांनी त्याला विरोध केला. त्यामुळे महापौरांनी ई-लिलाव रद्द करण्याचे आदेश दिले. उद्यान, क्रीडांगणे विकसित करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निधी मागण्याचा ठरावही करण्यात आला.
चौकट
जिल्हा नियोजनच्या निधीचे समान वाटप
जिल्हा नियोजन समितीकडून महापालिकेला १२ कोटींचा निधी मिळणार आहे. त्यातील ३ कोटी ७५ लाख रुपयांच्या कामांना मंजुरी मिळाली आहे. उर्वरित आठ कोटींच्या कामाचे प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करायचे आहेत. सर्वच नगरसेवकांना समान निधी मिळावा, अशी मागणी सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी केली. त्यानुसार नगरसेवकांना पाच लाख व स्थायी सदस्यांना १५ लाख याप्रमाणे निधीचे वाटप करण्याची सूचना महापौरांनी केली.