पुढाऱ्यांनीच पाण्याबाबत शेतकऱ्यांना गुलाम केले

भारत पाटणकर यांची टीका

श्रमिक मुक्ती दल, पाणी संघर्ष चळवळीच्या माध्यमातून धरणग्रस्त, दुष्काळग्रस्तांच्या प्रश्नावर शासनाकडे रेटा लावून सिंचन योजना कार्यान्वित करण्यात आल्या. ताकारी योजना कार्यान्वित करून आधी पाणीपट्टी घ्या आणि नंतर पाणी सोडा, हे सूत्र शेतकऱ्यांमध्ये रुजविण्याचे श्रेय श्रमिक मुक्ती दलाचे अध्यक्ष डॉ. भारत पाटणकर यांच्याकडे जाते. सिंचन योजनांच्या पाणीप्रश्नावर त्यांच्याशी साधलेला हा थेट संवाद...ताकारी, टेंभू, म्हैसाळ उपसा सिंचन योजना अंशत: कार्यान्वित झाल्या आहेत. पण, थकित पाणीपट्टी व वीज बिलामुळे त्या वारंवार बंद राहात आहेत. यावर ठोस उपाय कोणते? - ताकारी उपसा सिंचन योजना सर्वप्रथम २००३-०४ च्या दुष्काळामध्ये कार्यान्वित झाली. यावेळी आम्ही पुढाकार घेऊन शेतकऱ्यांकडून पाणी सोडण्यापूर्वी पाणीपट्टी गोळा करून शासनाकडे भरली. त्यानंतर पाणी सोडले. पाणी सोडतानाही ‘शेपटाकडून मुखाकडे’ हे सूत्र वापरले. त्यामुळे आजही तेथे थकित पाणीपट्टीचा फारसा प्रश्न निर्माण झाला नाही. पाणीचोरीही रोखली. हेच सूत्र टेंभू योजनेच्या बाबतीत वापरले. परंतु, तेथे पुढाऱ्यांच्या हस्तक्षेपामुळे हे सूत्र फारसे यशस्वी झाले नाही. म्हैसाळ योजनेचे वाटोळे हे तेथील पुढाऱ्यांनीच केले. निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून राज्यकर्त्यांनी टंचाई नसताना तेथील वीज बिल भरून शेतकऱ्यांना फुकटात पाणी देऊन गुलाम केले. शेतकरी स्वाभिमानी असून तो पैसे भरण्यास तयार होता. तरीही त्यांना लाचार केले, ते राज्यकर्त्यांनीच. हे प्रथम बंद केले पाहिजे. म्हैसाळ योजना नियमित चालू ठेवण्यासाठी प्रथम पाणीपट्टी शेतकऱ्यांकडून भरून घेऊन ती शासनाकडे भरावी. त्यानंतरच शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार नियमित पाणी सोडण्याची गरज आहे. यासाठी प्रशासनानेही कठोर भूमिका घेतली पाहिजे.पैसे आम्ही भरतो आणि पाणी कवठेमहांकाळ, जत, सांगोला तालुक्यास का? असा मिरज तालुक्यातील शेतकऱ्यांचा आरोप आहे? - पाण्याबाबत तालुक्यांमधील संघर्ष संपविण्यासाठी प्रथम पोटकालव्यांची कामे पूर्ण केली पाहिजेत. दुसरी गोष्ट ‘शेपटाकडून मुखाकडे’ पाणी देण्याचे सूत्र जसे आपण स्वीकारले आहे, तेच सूत्र पाणीपट्टी वसुलीबाबतही राबविण्याची गरज आहे. असे झाले तर तालुक्यामधील पैसे भरणे आणि पाणी सोडण्यातील संघर्षच निर्माण होणार नाहीत. यामुळे प्रशासनानेही पाणीपट्टी वसुलीकडे तेवढ्याच गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे. सर्वच शेतकरी पैसे भरण्यास तयार आहेत. पण, राज्यकर्तेच त्यांना पैसे भरू देत नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. कारण, शेतकरी स्वाभिमानी असलेले राज्यकर्त्यांना परवडणारे नाही.ताकारी योजनेच्या बाबतीत पाणीपट्टी वसुलीचे नक्की सूत्र काय? ते यशस्वी कसे झाले?- शासनाने ठरवून दिलेलीच पाणीपट्टी शेतकरी भरत आहेत. येथेही ताकारी योजनेच्या अधिकाऱ्यांनी वीज बिलासह पाणीपट्टी भरण्याची सक्ती केली होती. परंतु, जलसंपत्ती प्राधिकरणाकडे वीज बिलासह पाणीपट्टी वसूल करणे कसे चुकीचे आहे, ते आम्ही पटवून दिले. त्यानंतर प्राधिकरणाने वीज बिलाचा खर्च हा देखभाल खर्चाचाच एक भाग असल्याचा निकाल दिला. यामुळे सध्या तेथे वीज बिलाशिवाय, शासनाने ठरविलेल्या दरानुसारच पाणीपट्टी वसूल होत आहे. म्हैसाळ योजनेच्याबाबतीतही शासनाच्या दरानुसारच पाणीपट्टी वसूल करावी. थकित वीज बिल भरण्यासाठी मिरज, कवठेमहांकाळ, जत, सांगोला तालुक्यातील साखर कारखान्यांनी पुढाकार घेऊन ते भरावे. त्यानंतर त्याचे समान भाग करून शेतकऱ्यांच्या पाणीपट्टीतून ते कारखान्याला अधिकाऱ्यांनी द्यावे. नियमित चालू बिल भरण्यासाठी आधी शेतकऱ्यांकडून पाणीपट्टी वसूल करून, मागणी नोंद झाल्यानंतरच अधिकाऱ्यांना पाणी सोडण्याचा आग्रह धरला पाहिजे. असे झाले तरच या योजना नियमित कार्यान्वित होऊन शेतकऱ्यांना फायद्याच्या ठरतील.म्हैसाळ योजनेसह अन्य योजना नियमित चालू ठेवण्यासाठी ठोस कोणत्या उपाययोजना केल्या पाहिजेत? - टेंभू उपसा सिंचन योजना शंभर टक्के यशस्वीरित्या कार्यान्वित ठेवण्यासाठी आम्ही बंद जलवाहिनीद्वारे पाणी देण्याचे धोरण स्वीकारले. तसेच हे बंद जलवाहिनीचे पाणी छोट्या-छोट्या टाक्या तयार करून ते ठिबक सिंचनद्वारे सर्व शेतीला देण्याचा शासनाकडे आग्रह धरला. तो त्यांनी मान्यही केला. त्यामुळे दुष्काळी, कडेगाव, खानापूर, आटपाडी, सांगोला आणि तासगाव तालुक्यातील इंच न् इंच जमिनीला पाणी मिळण्यास मदत होणार आहे. याच धर्तीवर म्हैसाळ आणि ताकारी उपसा सिंचन योजनेच्याबाबतीत करण्याची गरज आहे. बंद जलवाहिनी आणि ठिबक सिंचनद्वारे पाणी देण्यामुळे सर्व शेतीला पाणी मिळेल. शिवाय, पोटकालव्यांवर हजारो कोटींचा खर्च करण्यापेक्षा बंद जलवाहिनीद्वारे पाणी देणे कमी खर्चाचे आहे. तसेच पाणीचोरीही शंभर टक्के रोखता येणार असून सर्व शेतकऱ्यांना समन्यायी पाणीवाटप करणे शक्य होणार आहे. सिंचन योजनांवर हीच ठोस उपाययोजना आहे.अशोक डोंबाळे