आरोपपत्राचे काम अंतिम टप्प्यात

जिल्हा मध्यवर्ती बॅँक : सव्वाचार कोटीच्या घोटाळ्याप्रकरणी कारवाई सुरू

सांगली : जिल्हा मध्यवर्ती बॅँकेतील ४ कोटी १८ लाख रुपयांच्या गैरव्यवहारप्रकरणी माजी संचालकांसह अधिकाऱ्यांवर आरोप निश्चित करण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. आरोप निश्चित झाल्यानंतर संबंधितांंवर सुनावणीनंतर घोटाळ््याच्या रकमेची जबाबदारी निश्चित केली जाणार आहे. महाराष्ट्र सहकारी अधिनियम १९६० मधील कलम ८३ नुसार झालेल्या चौकशीमध्ये सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत तब्बल ४ कोटी १८ लाख १६ हजार रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. याच कायद्यातील कलम ७२ (२) नुसार या रकमेच्या जबाबदारी निश्चितीसाठीची चौकशीही पूर्ण झालेली आहे. याप्रकरणी ४० माजी संचालक, तत्कालीन तीन कार्यकारी संचालक, मृत माजी संचालकांचे १७ वारसदार व बॅँकेचे ११ आजी-माजी अधिकारी अशा एकूण ७१ जणांना नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या. माजी संचालकांनी आपली बाजू मांडल्यानंतर एप्रिलमध्ये याची सुनावणी पूर्ण झाली होती. जिल्हा बँकेचे २००१-२००२ ते २०११-१२ या काळातील बँकेच्या प्रधान कार्यालयाचे रंगकाम व दुरुस्ती, अमृतमहोत्सवी कार्यक्रमातील खर्च, नोकरभरती, इमारत बांधकामासाठी केलेला खर्च, बँक गॅरंटी शुल्क परत देण्याचा व्यवहार, बचत गट संघास दिलेले मानधन, निवृत्त अधिकाऱ्यांवर केलेला पगार खर्च, जादा दराने केलेली सीसीटीव्ही खरेदी, एकरकमी परतफेड योजनेतील सवलत, संचालक मंडळांचा अभ्यास दौरा अशा अनेक नियमबाह्य गोष्टी निदर्शनास आल्या होत्या. या सर्व व्यवहारात व्यवस्थापनातील ज्यांचा सहभाग आहे, तसेच ज्या अधिकारी, संचालकाने व्यवस्थापनाच्या निर्णय प्रक्रियेत सहभाग दाखविला, अशांनी अधिकाराचा गैरवापर करून निधीचा दुरुपयोग केल्याचे अहवालात म्हटले होते. या प्रकरणातील माजी संचालक व अधिकाऱ्यांवर नुकसानीची जबाबदारी निश्चित करण्याची प्रक्रिया जवळपास पूर्ण झाली आहे. अहवालात चौकशी समितीचे शुल्क म्हणून २० हजार रुपये संचालक व अधिकाऱ्यांकडून वसूल करण्याची शिफारस करण्यात आली होती. त्याचाही निर्णय सहकार विभागाने घेतला होता. त्याला न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. आरोपपत्रामुळे खळबळ उडाली आहे. (प्रतिनिधी)काय होणार?जबाबदारी निश्चितीबद्दलची कलम ७२ (२) ची चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर आता ७२ (३) नुसार दोषी माजी संचालक व अधिकाऱ्यांवर आरोपपत्र निश्चित केले जाईल. त्यावर पुन्हा ७२ (४) नुसार सुनावणी प्रक्रिया त्यानंतर जबाबदारी निश्चिती आणि वसुलीचे आदेश अशी ही प्रक्रिया चालणार आहे.