सांगली : भाडेकरू व घरमालकांमधील वाद गेल्या काही वर्षांत वाढले आहेत. यातच आता भाडेकरू म्हणून आलेल्या लोकांकडून घरमालकाप्रमाणे अप्रत्यक्ष कब्जा व मनमानी करण्याचे प्रकार वाढले आहेत. पोलिसांत, न्यायालयात ही प्रकरणेही जात आहेत. त्यातून वाचण्यासाठी कायदेशीर पावले उचलणे गरजेचे बनले आहे.
जिल्ह्यात भाडेकरूंची संख्या २०११च्या जणगणनेनुसार ६७ हजार ३०१ इतकी आहे. भाड्याच्या घरात राहणाऱ्यांची संख्या अधिक असल्याने वादांचे प्रमाणही मोठे आहे. सेवानिवृत्त ज्येष्ठ नागरिकांनी घरे भाड्याने दिल्यानंतर त्यांना बेकायदेशीरपणे वागणाऱ्या भाडेकरूंचा सर्वाधिक त्रास होता. बऱ्याचदा भाडेकरूंची चौकशी केली जात नसल्यानेही अडचणी येतात.
कोट
घर भाड्याने देताना नोंदणीकृत भाडेकरार करण्याची गरज आहे. यामुळे घरपट्टीत फार वाढ होत नाही, याशिवाय मुद्रांक शुल्क टाळण्यासाठीही करार होत नाहीत. अधिकृत करार नसल्याने पोलीस किंवा कायदा अशा वादात मदत कशी करणार, त्यामुळे नोंदणीकृत करारपत्र करून, त्याची प्रत संबंधित पोलिसांतही देणे आवश्यक आहे, तर कायद्याचे सुरक्षाकवच मिळेल.
- ॲड. अमित शिंदे
चौकट
पोलिसांतील संपत्तीबाबतच्या तक्रारी
२०१७ ४८
२०१८ ५६
२०१९ १२
चौकट
न्यायालयात प्रकरणे प्रलंबित
येथील न्यायालयांमध्येही घरमालक व भाडेकरूंमधील वादाची प्रकरणे जात असतात. वर्षानुवर्षे न्यायालयीन लढाई सुरू असते. केंद्र शासनाने केलेल्या नव्या आदर्श घरभाडे कायद्यानुसार, न्यायालयात दाद मागण्याची प्रक्रियाही सोपी झाली आहे. यातील प्रश्नांसाठी शहर किंवा दिवाणी न्यायालयात न जाता, विशेष न्यायालय आणि प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात येणार आहे.
चौकट
घर भाड्याने देताना काळजी घ्या
घर भाड्याने देताना नोंदणीकृत करारपत्र करावे. त्यानुसार, अंमलबजावणी करावी.
त्यात अनामत रकमेपासून भाडे, भाडेवाढ याबाबत स्पष्ट उल्लेख करावा.
भाडेकराराबद्दलची प्रत पोलिसांनाही द्यावी, म्हणजे वादाच्या वेळी त्याचा उपयोग होईल.
चौकट
जिल्ह्यातील घरांच्या मालकीची स्थिती
(२०११ च्या जणगणनेनुसार)
जिल्ह्यातील कुटुंबांची एकूण संख्या ५,८५,२२७
मालकीच्या घरात राहणारी कुटुंबे ४,९८,६१३
भाड्याच्या घरात राहणारी कुटुंबे ६७ हजार ३०१
झोपडपट्टी व इतर १९,३१३