शहरं
Join us  
Trending Stories
1
पाकिस्तानची झोप उडणार! ५ हजार किमी रेंज असणाऱ्या 'अग्नी ५' मिसाइलची भारतानं केली यशस्वी चाचणी
2
खराब अन् खड्डेमय रस्त्यांसाठी टोल घेणे योग्य नाही; सुप्रीम कोर्टाचा ऐतिहासिक निर्णय
3
रुग्णालयाने भरती करण्यास दिला नकार, 12 वर्षाच्या मुलाने बापाच्या खांद्यावरच सोडला जीव
4
जिओ वापरकर्त्यांसाठी वाईट बातमी! दररोज १.५ जीबी डेटासह ८४ दिवसांचा प्लॅन बंद
5
'मी अटक होण्यापूर्वीच राजीनामा दिला होता', अमित शाहांनी सोडलं मौन; वादाचा मुद्दा काय?
6
थयथयाट होणार! रशियाने भारताला कच्च्या तेलावर ५ टक्के सूट सुरुच ठेवली; पुतीन ट्रम्पना भेटून येताच...
7
एरिया मॅनेजरचा पराक्रम! टारगेट पूर्ण करण्यासाठी रेव्ह पार्टी दिली, ३७ जणांना अडकवलं अन्...
8
'ऑनलाइन गेमिंग विधेयक' लोकसभेत मंजूर; Online Games खेळणाऱ्यांसाठी काय आहे शिक्षेची तरतूद?
9
'मोठा धक्का बसला, पण आता...', हल्ल्यानंतर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांची पहिली प्रतिक्रिया
10
'रॅपिडो'ला जबर झटका! १० लाखांचा दंड, ग्राहकांना पैसे करण्याचे कंपनीला आदेश; प्रकरण काय?
11
लोकसभेत असं काय घडलं की अमित शाह यांच्या सुरक्षेसाठी धावले मार्शल? विधेयकाची प्रतही फाडली गेली!
12
महाराष्ट्रातील कोणकोणत्या टोल नाक्यांवर चालणार ३ हजार रूपयांचा वार्षिक FASTag पास? वाचा यादी
13
लोकसभेत मोठा गोंधळ, विरोधकांनी फाडले विधेयक; कागद अमित शाहांच्या दिशेने भिरकावले, काय घडलं?
14
ऑनलाईन दरोडा! दरवर्षी ४५ कोटी भारतीय गमावताहेत २० हजार कोटी रुपये
15
'भारताच्या भरभराटीसाठी अमेरिकेची भागीदारीच महत्त्वाची, पुन्हा...'; उद्योगपती हर्ष गोयंकांनी सांगितली सात कारणे
16
धाडसाला सलाम; पती आणि मुलाचा जीव वाचवण्यासाठी मगरीशी लढल्या, गावातून कौतुकाचा वर्षाव
17
ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर स्टंपमध्ये माईक असतो ते विसरला; रागाच्या भरात नको ते बोलून फसला!
18
रस्त्यांच्या दुरवस्थेवर सुमीत राघवनचा संताप, गडकरी-फडणवीसांना 'हे' तंत्रज्ञान वापरण्याचा सल्ला
19
"माझ्या पत्नीला स्वत:कडे ठेवतो अन् त्याची बायको माझ्याकडे पाठवतो..."; युवकाची अजब कहाणी, पोलीस हैराण
20
GST कपातीनंतर Alto, Swift, Dzire आणि WagonR किती रुपयांना मिळेल? जाणून घ्या...

महापालिकेच्या ऑक्सिजन प्रकल्पाला कासवगती

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: May 11, 2021 04:28 IST

सांगली : निविदेच्या नावाखाली महापालिकेच्या ऑक्सिजन निर्मिती प्रकल्पास विलंब होत असून याबाबत जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजित चौधरी यांनी महापौरांकडे नाराजी ...

सांगली : निविदेच्या नावाखाली महापालिकेच्या ऑक्सिजन निर्मिती प्रकल्पास विलंब होत असून याबाबत जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजित चौधरी यांनी महापौरांकडे नाराजी व्यक्त केली. विलंब करणाऱ्या अधिकाऱ्याला समज देऊन तातडीने प्रकल्प मार्गी लावावा, अशी सूचनाही त्यांनी दिली आहे.

महापालिका क्षेत्रातील कोरोनाची वाढती रुग्णसंख्या पाहून महापालिकेतील पदाधिकारी, नगरसेवकांनी ऑक्सिजन निर्मिती प्रकल्प उभारण्याची आग्रही मागणी प्रशासनाकडे केली होती. त्यानुसार या प्रकल्पासह व्हेंटिलेटर्स खरेदीचाही निर्णय घेण्यात आला. महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत त्यांच्या खरेदीस मान्यताही देण्यात आली, मात्र स्थायी समिती सभेत प्रशासनाकडून हा विषय येताना एका ठेकेदाराचे नाव घालण्यात आले. त्यामुळे स्थायी समितीने कोटेशन पध्दतीने हे काम करण्याचे आदेश दिले होते. जिल्हा प्रशासनाकडून होत असलेली कामे कमी रकमेत व जलद होत असताना, महापालिका मात्र या कामासाठी जास्त पैसे का देत आहे, असा सवाल सदस्यांनी केला होता.

त्यानंतर ऑक्सिजन प्लांटसाठी मुदतीत एकच निविदा दाखल झाल्याने ५ दिवसांची मुदतवाढ दिली. या सर्व गोष्टीत जवळपास १८ ते २० दिवसांचा विलंब झाला आहे. कासवगतीने प्रक्रिया सुरू आहे. एकीकडे रुग्णांचा ऑक्सिजनअभावी जीव जात असताना, महापालिका प्रशासन मात्र प्रकल्प उभारणीत चालढकलपणा करत आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी महापौर दिग्विजय सूर्यवंशी यांच्याकडे नाराजी व्यक्त केली आहे. सूर्यवंशी यांनी महापालिका प्रशासनामुळेच या कामास विलंब होत असल्याचे सांगितले आहे.

चौकट

नेमका गोंधळ कोणाचा?

काही अधिकाऱ्यांचा या कामात स्वार्थ होता. तो निविदा प्रक्रियेमुळे साधला गेला नसल्याने अधिकारी प्रकल्पास विलंब करीत असल्याचे पदाधिकारी सांगत आहेत. प्रशासनाने अद्याप याबाबत स्पष्टीकरण दिलेले नाही. त्यामुळे हा गोंधळ नेमका कोणाचा आहे, असा सवाल उपस्थित होत आहे.

चौकट

आलेली कंपनी परत गेली

ऑक्सिजन प्लांटसाठी १ कोटी १९ लाख, तर व्हेंटिलेटर्स खरेदीसाठी ७० लाखांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. यापेक्षा तीन लाख रुपये कमी दरात प्रकल्प उभारण्यासाठी एका शासनमान्य कंपनीने तयारी दाखविली होती. त्याबाबत लवकर निर्णय घेतला नाही. इतक्यात अन्यत्र काम मिळाल्याने या कंपनीने महापालिकेच्या निविदेत भागच घेतला नाही. आलेली कंपनी दुसरीकडे गेल्याने आता अन्य कंपन्यांचा शोध निविदेद्वारे महापालिकेस घ्यावा लागणार आहे.