फोटो : १९०६२०२१एसएएन०२ : बंगळुरू येथील जलसंपदाच्या आढावा बैठकीस कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुरप्पा, महाराष्ट्राचे जलसंपदामंत्री जयंत पाटील, यांच्यासह जलसंपदाचे अधिकारी उपस्थित होते.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
सांगली : कृष्णेचा पूर नियंत्रणात ठेवता येण्यासाठी कर्नाटकने रिअल टाइम डाटा ॲक्सिजिशन सिस्टम (आरटीडीएएस) अलमट्टीच्या पुढे नारायणपूर येथे बसवण्याची मागणी मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुरप्पा यांनी मान्य केल्याची माहिती जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांनी दिली. जत पूर्व भागातील गावांना पाणी देण्यासह अन्य प्रश्नांवर अभ्यासासाठी दोन राज्यांतील अधिकाऱ्यांची समिती गठित करणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावर्ती भागात पूरस्थिती निर्माण होऊ नये, दोन्ही राज्यांत पाणीसाठा आणि विसर्गाबाबत समन्वय राखण्यात यावा, याबाबत शनिवारी बेंगलोर येथे महत्त्वाची बैठक झाली. या बैठकीला येडियुरप्पा आणि जयंत पाटील यांच्यासह महाराष्ट्राचे जलसंपदा सचिव विजयकुमार गौतम, सहसचिव ए. पी. कोहीरकर, ए. ए. कपोले, मुख्य अभियंता हणमंत गुणाले, अधीक्षक अभियंता मिलिंद नाईक, कर्नाटकचे मुख्य सचिव राकेश सिंग, प्रधान सचिव मंजुनाथ प्रसाद, जलसंपदा विभागाचे सचिव लक्ष्मणराव पेशवे, कार्यकारी संचालक मल्लिकार्जुन गुंगे उपस्थित होते.
बैठकीनंतर जयंत पाटील यांनी पत्रकारांना माहिती दिली. ते म्हणाले की, येडियुरप्पा यांच्या भेटीत भीमा व कृष्णा खोऱ्यातून सोडला जाणारा विसर्ग व त्याच्या माहितीचे आदान-प्रदान यासाठीची यंत्रणा बसविण्यासह विविध प्रश्नांवर चर्चा झाली. महाराष्ट्राने पुरावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी रिअल टाइम डाटा ॲक्सिजिशन सिस्टम बसवली आहे; पण कर्नाटकने ती बसवलेली नाही. ती कर्नाटकने बसवावी, अशी मागणी येडियुरप्पा यांच्याकडे केली आहे. अलमट्टीच्या पुढे नारायणपूर येथे सिस्टम बसविली तर अलमट्टी धरणाची एकत्रित पातळी नियंत्रणात ठेवणे शक्य होईल. त्यामुळे अलमट्टीत येणारे आणि पुढे जाणारे पाणी आणि महाराष्ट्रात पडणारा पाऊस या सगळ्यांवर नियंत्रण ठेवणे शक्य आहे. यंदाच्या पावसाळ्यात आणि पुढेही या पद्धतीत सुधारणा होत जाईल.
चौकट
जतच्या पाणीप्रश्नावर दोन राज्यांची तांत्रिक समिती आठवड्यात नेमणार
जत तालुक्याच्या पूर्व भागातील ४७ गावांना तुबची-बबलेश्वर योजनेतून पाणी देण्यास कर्नाटकने नकार दिला आहे. उलट महाराष्ट्र सरकारने हिप्परगी येथील प्रस्तावित आमजेश्वरी योजनेचा खर्च करावा आणि जतला पाणी घ्यावे, अशी भूमिका कर्नाटकने घेतली आहे. तेथे पाणी कोठून देणे सोपे आणि कमी खर्चाचे होईल, यावर अभ्यास करण्यासाठी दोन राज्यांच्या जलसंपदा विभागातील अधिकाऱ्यांची तांत्रिक समिती गठित करण्याचा निर्णय झाला. या समितीच्या अहवालानंतर जत तालुक्याला पाणी कोठून द्यावे, याबाबत निर्णय होणार आहे, असे पाटील यांनी सांगितले.