सांगली : शहरात उभारण्यात येणाऱ्या चिल्ड्रन पार्कसह जिल्हा नियोजन समितीच्या सात कोटी रुपयांच्या कामावरून भाजपच्या महिला व बाल कल्याण समिती सभापती गीतांजली ढोपे-पाटील व माजी महापौर गीता सुतार यांच्यात जोरदार खडाजंगी झाली. त्यातच या समितीला अडीच वर्षांपासून निधी मिळाला नसल्याने सर्वपक्षीय महिला सदस्यांनी ही समितीच बरखास्त करण्याची संतप्त मागणी केली.
महापालिकेची ऑनलाईन महासभा बुधवारी महापौर दिग्विजय सूर्यवंशी यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. महिला व बाल कल्याण समितीसाठी शासनाकडून महिला व बाल विकास अधिकारी नेमण्याचा प्रस्ताव सभेत आला. याला एकमताने मंजुरी देण्यात आली; मात्र या विषयावरील चर्चेत सहभाग घेताना सर्वपक्षीय महिला सदस्यांनी या समितीच्या कारभाराचा पंचनामा केला. माजी महापौर सुतार या आक्रमक होत म्हणाल्या, समितीचा गेल्या दोन वर्षांतील ५ टक्के निधी कुठे गेला? या समितीतील सदस्यांचे आजपर्यंत एक रुपयाचेही काम झालेले नाही. दोन लाखांचे काम होत असताना या समितीचा ९० लाख रुपयांचा निधी चिल्ड्रन पार्कसाठी खर्च करण्याचे कारण काय, असे प्रश्न उपस्थित केले. यावर सभापती गीतांजली ढोपे-पाटील यांनी जिल्हा नियोजन समितीच्या सात कोटींच्या निधीप्रश्नी गीता सुतार यांनी आमच्यावर अन्याय केल्याचा आरोप केला. यावरून या दोन्ही भाजप नगरसेविकांत जुंपली.
महिला सदस्यांची कामे होत नसतील तर ही समितीच हवी कशाला? तिला टाळे टोका, अशी मागणी सुतार यांनी केली. शुभांगी साळुंखे म्हणाल्या की, समितीची कामे होत नसतील तर हा आमचा अपमान आहे. यापेक्षा समितीच बरखास्त करा. भारती दिगडे यांनी या समितीतील निधीच्या खर्चाची श्वेतपत्रिका काढावी, अशी मागणी केली. आनंदा देवमाने म्हणाले, ही समिती बरखास्त करा. अनारकली कुरणे, शेखर इनामदार, जगन्नाथ ठोकळे, शुभांगी साळुंखे, संगीता खोत, नर्गिस सय्यद, मैनुद्दीन बागवान, स्वाती शिंदे यांनी महिला समितीवर अन्याय होत असल्याचे मत मांडले.
आयुक्त नितीन कापडणीस म्हणाले, महिला व बाल कल्याण समितीसाठी एकूण बजेटच्या नव्हे तर महसुली जमेच्या पाच टक्के निधी राखीव आहे. या निधीतून गेल्या वर्षी रुग्णवाहिका खरेदी करण्यात आली. कोरोना काळात तिचा मोठा उपयोग होत आहे.
चौकट
आयुक्तांची राजकीय टिपणीवरून नाराजी
राजकीय टिपणी होत असल्याने आयुक्त नितीन कापडणीस नाराज झाले. ते म्हणाले की, शहराच्या विकासासाठी नवीन संकल्पना राबवायच्या नाहीत का? सांगली जिल्ह्याचे ठिकाण आहे. येथे येणाऱ्या नागरिकांना व लहान मुलांना एखादे चांगले पर्यटन स्थळ असावे, या हेतूने पार्कचा निर्णय घेतला. याचा ठेकेदार कोण, ते कोणाच्या वॉर्डात आहे, याच्याशी माझा संबंध नाही. चिल्ड्रन पार्कचे आरक्षण असलेली एक एकर जागा उपलब्ध असल्याने तेथे तो करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याला विरोध असेल तर महासभेने हा विषय रद्द करावा.