शासकीय रुग्णालयातील घटनेस केवळ डाॅक्टर जबाबदार असल्याचे चित्र रंगविण्यात येत आहे. डॉक्टर व परिचारिका रुग्णांचे उपचार सुश्रूषा यास जबाबदार आहेत. रुग्णालयातील सुविधा, त्यांची काळजी, यंत्रांची निर्दोष तपासणी व काळजी या बाबींची जबाबदारी निश्चित झाली पाहिजे. राज्यातील सर्व शासकीय व निमशासकीय कार्यालये व रुग्णालयांचे अग्निशमन यंत्रणेकडून नियमित परीक्षण होत नाही. खासगी रुग्णालयास ज्याप्रमाणे दर सहा महिन्यांनी अधिकृत संस्थांकडून ना हरकत प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक आहे, तसे शासकीय रुग्णालयांनाही करावे. प्रशासकीय त्रुटी, हेळसांड व निष्काळजीमुळे झालेल्या अपघातास जर डॉक्टर जबाबदार ठरवले, तर सरकारी नोकरीत येणाऱ्या डॉक्टरांची संख्या कमी होणार आहे. हजारो रिक्त पदे, आधुनिक यंत्रसामग्रीचा अभाव, मनुष्यबळ व अनेक संसाधनांचा अभाव या परिस्थितीत बदल होणे आवश्यक आहे. खासगी रुग्णालयास ज्याप्रमाणे अनेक नियम लागू आहेत, तेच नियम शासकीय रुग्णालयांना लागू करावेत. सरकारी नोकरीत अन्यायी कारवाईची भीती व खासगी रुग्णालयास प्रशासकीय यंत्रणांच्या जाचामुळे, भविष्यात हुशार तरुणांनी वैद्यकीय क्षेत्राकडे पाठ फिरवल्यास समाजाचे नुकसान होणार आहे.
खासगी रुग्णालयात आगीच्या घटना घडल्यास त्यांच्या मालकावर कारवाई होते, त्याच न्यायाने शासकीय रुग्णालयांचे प्रमुख असलेल्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करावी. कारवाईची वरवरची मलमपट्टी करण्याऐवजी अशा दुर्घटना होऊ नयेत यासाठी शासनाने उपाययोजना कराव्यात. अपघात व सहेतुक कृत्य यात फरक असल्याने शासनाने डाॅक्टर व आरोग्य कर्मचाऱ्यांना सापत्न वागणूक देऊ नये, अशी मागणी आयएमएचे अध्यक्ष डाॅ. शशिकांत दोरकर यांनी निवेदनात केली आहे.