सांगली : जिल्ह्यात नोंदणीकृत मोलकरणींची संख्या चार हजारांपर्यंत असून तीन हजार मोलकरणींची नोंदणीच नाहीत. राज्य शासन लॉकडाऊनमधील मदत केवळ नोंदणीकृत मोलकरणींनाच देणार आहे. नोंदणीकृत नसलेल्या मोलकरणींना शासनाच्या मदतीपासून वंचित रहावे लागणार आहे. सध्या लॉकडाऊन आणि कोरोनाच्या वाढत्या फैलावामुळे ८० टक्के मोलकरणींच्या हातचे काम गेले आहे. या मोलकरणींना शासनाने मदतीचा हात देण्याची गरज आहे.
सांगली- मिरज- कुपवाड महापालिका क्षेत्र आणि इस्लामपूर, आष्टा, आटपाडी, विटा, तासगाव, पलूस, कडेगाव, कवठेमहांकाळ, जत, शिराळा या शहरांच्या ठिकाणी मोलकरणींची संख्या जास्त आहे. मार्च २०२० पासून मोलकरणींच्या जगण्याची फरपट सुरू आहे. अनेकांनी संसर्गाच्या भीतीमुळे कामावरून कमी केले आहे. यामुळे अनेक मोलकरणींच्या घरी चुलीही पेटत नाहीत, याकडे कुणी गांभीर्याने लक्ष देत नाही. स्वत:च्या घरातली कामे करून दुसऱ्यांच्या घरातील कामे करीत घर चालविणाऱ्या या महिलांना मागील वर्षी कोरोनाने मोठा फटका बसला. या काळात त्यांचे आर्थिक गणित कोलमडून पडले.
सहायक कामगार आयुक्त कार्यालयाकडे सुमारे चार हजार मोलकरणींची नोंदणी असल्याची माहिती घरकामगार महिला संघटनेच्या अध्यक्षा विद्या स्वामी यांनी दिली. या नोंदणीशिवाय अडीच ते तीन हजार मोलकरणी महिला शहरात काम करीत आहेत. पण, त्यांनी शासनाकडे नोंदणीच केली नाही. शासनाच्या आदेशानुसार नोंदणीकृत महिलांना शासनाकडून मदत मिळेल. पण, ज्या नोंदणीकृत महिला नाहीत, त्या उपाशी राहाणार आहेत, त्यांनाही शासनाने मदत करण्याची गरज आहे.
चौकट
जिल्ह्यात एकूण मोलकरणींची संख्या : ७०००
नोंदणीकृत मोलकरणींची संख्या : ४०००
नोंदणी नसलेल्या मोलकरणींची संख्या : ३०००
कोट
शासनाने मोलकरणींना मदत देण्याचा चांगला निर्णय घेतला असून त्याचे आम्ही स्वागत करतो. शासनाकडून मिळणारी मदत केवळ नोंदणीकृत महिलांना मिळणार आहे. जिल्ह्यात सात हजार मोलकरणींपैकी चार हजार नोंदणीकृत आहेत. उर्वरित तीन हजार मोलकरणींची नोंदणीच नाही. या मोलकरणींना शासनाने मदत दिली पाहिजे.
-विद्या स्वामी, अध्यक्षा, घरकामगार महिला संघटना.
कोट
कोरोनारुग्णांची संख्या वाढल्यामुळे कामास येऊ नका, असे सांगण्यात आले आहे. यामुळे हातचे काम गेल्यामुळे उपासमारीची वेळ आली आहे. लॉकडाऊन असल्यामुळे दुसरे काही कामही करता येत नाही. शासनानेच आम्हाला काहीतरी मदत द्यावी.
-शेवंता जाधव, मोलकरीण, सांगली.
कोट
गेल्या सहा वर्षांपासून धुणी-भांडी धुण्याचे काम करीत आहे. तीन ते चार घरी काम करीत असल्यामुळे दोन मुलांचे पोट भरत होते, त्यांचा शाळेचा खर्चही कसा तर भागत होता, पण गेल्या वर्षभरापासून खर्चाची खूपच ओढाताण होत आहे. सध्यातर कामच नाही. शासनाने काहीतर मदत केली पाहिजे.
-अनुसया कांबळे, मोलकरणी, सांगली.
चौकट
चाळीस टक्के महिलांची नोंदणीच नाही
राज्य सरकारतर्फे घरेलू कामगारांसाठी संत जनाबाई योजना राबविण्यात येणार आहे. त्यासाठी चार हजार मोलकरणींची आतापर्यंत नोंदणी झाली आहे. उर्वरित तीन हजार मोलकरणींची नोंदणीच नाही. या मोलकरणींसाठी शासनाने मदतीसाठी तोडगा काढण्याची गरज आहे, अशी मागणीही घरकामगार महिला संघटनेतर्फे केली आहे.