सांगली : व्यापारी, नागरिकांच्या संतापाचे कारण बनलेल्या महापालिकेच्या उपयोगकर्ता कराचे ओझे हटविण्याबाबत नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नकार देत हात वर केले. राज्यातील सत्तेत असलेल्या पक्षांचे स्थानिक नेते व विरोधी भाजपची महापालिकेतील सत्तास्थानामुळे गोची झाली आहे. या सर्वांना एकाच वेळी जनतेचा रोष स्वीकारावा लागणार आहे. या कराने व्यापारी, नागरिकांनाच नव्हे तर राजकीय पक्षांनाही हैराण केले आहे.
नुकत्याच झालेल्या महापालिकेच्या सभेत सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी याबाबत संताप व्यक्त केला. महापालिकेने उपयोगकर्ता कर लागू केल्याने नगरसेवकांना शिव्या खाव्या लागत आहेत. हा कर रद्द होणार नसेल, तर तो कमी करण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अशी मागणी करण्यात आली. त्यानुसार घरपट्टीच्या तुलनेत उपयोगकर्ता कर कमी करून शासनाला पाठविण्याचा ठराव करण्यात आला.
या कराविरोधात व्यापारी, फेरीवाल्यांसह नागरिकांचे मोर्चे निघत आहेत. शिवसेनेचे जिल्हा उपप्रमुख शंभोराज काटकर यांनीही नुकताच या प्रश्नी मोर्चा काढला होता. शिवसेनाही याविरोधात असल्याचे सांगितल्यानंतरही त्यांचेच नेते असलेले नगरविकास मंत्री शिंदे यांनी हा कर रद्द करणार नसल्याचे स्पष्ट केले. दुसरीकडे, पालकमंत्री जयंत पाटील हे राज्यातील ज्येष्ठ मंत्री असूनही त्यांनाही या कराचा भार हलका करता आला नाही. काँग्रेसचे शहर जिल्हाध्यक्ष पृथ्वीराज पाटील यांनीही याबाबतचे निवेदन नगरविकास मंत्र्यांना दिले होते. तिन्ही पक्ष सत्तेत असूनही त्यांच्या विरोधाची दखल शासनाने घेतली नाही. त्यामुळे हा कर आता डोईवरून हटणार नसल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे नागरिक, व्यापारी, विक्रेते यांच्या संतापाचा अग्नी भडकला आहे. त्यांच्या नाराजीचा सामना करण्याची इच्छा कोणाचीही नाही. सध्या महालिकेत सत्तास्थानी भाजप असल्यामुळे त्यांचीही कोंडी झाली आहे.
चौकट
नगरपालिका बरी होती...
उत्पन्नवाढीचा विचार करून तत्कालीन म्युनिसिपालटीने १९३१ मध्ये ‘टर्मिनल टॅक्स’ अमलात आणला होता. नगरपरिषदेच्या हद्दीतून जाणाऱ्या व येणाऱ्या मालावर दर बंगाली मणास सहा पै प्रमाणे कर बसविण्याची शिफारस केली होती. या संदर्भात स्थानिक व्यापाऱ्यांनी त्यास विरोध केल्यानंतर तक्रारींची दखल घेऊन या करात बदल केला होता. इतकी दखल आता महापालिकेत घेतली जात नसल्याने नगरपालिका बरी होती, असे लोक म्हणत आहेत.