संतोष भिसे - लोकमत न्यूज नेटवर्क
सांगली : मिरजेतील अनिल किसन कवडे सरकारी घर मिळविणारा राज्यातील पहिला अनाथ ठरला आहे. अनाथांना स्वाभिमान मिळवून देण्याच्या चळवळीसाठी हा मोठा विजय ठरला असून, अनिलचा संघर्ष सरकारी यंत्रणेसाठीही दिशादर्शक ठरला आहे.
अनाथांसाठी शासन अनेकविध योजना राबवीत असले तरी कागदपत्रांच्या जंजाळातच त्या अडकून पडतात. मिरजेतील अनिल कवडेने मात्र याला तोंड फोडले. त्याच्या संघर्षाला सनाथ वेल्फेअर फाउंडेशनने पाठबळ दिले. अनाथाश्रमातून बाहेर पडलेल्या अनिलला वयाच्या चाळिशीपर्यंत घर नव्हते. पत्नी आणि दोन मुलांसह भाड्याच्या घरातच राहायचा. हॉटेलात राबायचा. लॉकडाऊनमध्ये हॉटेल बंद पडले, रोजगारही गेला. घराचे भाडेही भागविता येईना. या संकटानेच मार्ग दाखविला.
महापालिकेकडे घरकुलासाठी अर्ज केला. सोबत अनाथपणाचे प्रमाणपत्र जोडले. नगरसेवक शिवाजी दुर्वे यांनी ताकद लावली. लाभार्थ्याच्या हिश्श्याची रक्कम भरल्यानंतर अर्ज मंजूर झाला. संजय गांधीनगरमध्ये झोपडपट्टी विकास योजनेअंतर्गत उभारलेल्या इमारतींच्या वाढीव यादीत अनिलचा समावेश झाला. नुकत्याच घराच्या किल्ल्या ताब्यात मिळाल्या. अनाथ म्हणून अधिकृतरीत्या शासकीय घर मिळवणारा अनिल राज्यातील पहिला लाभार्थी ठरला.
चौकट
अनाथांना ‘नाथ’ भेटला पाहिजे!
खासदार कोट्यातून अनाथांसाठी एक टक्का राखीव योजनेचा लाभ राज्यातील एकाही अनाथाला झालेला नाही. अनाथ म्हणून वाढल्याने त्यांच्याकडे कागदपत्रेही नसतात. अनिललाही कागदपत्रांअभावी डावलले जात होते. महापालिका उपायुक्त स्मृती पाटील, नगरसेवक दुर्वे, सनाथ वेल्फेअर संस्था यांच्या पाठबळातून त्याचे घराचे स्वप्न साकारले.
कोट
अनाथांसाठी शासन घरकुल देते याची माहितीच अनेकांना नाही. अनिलला या योजनेचा फायदा झाला. महापालिकेने सकारात्मक निर्णयाद्वारे त्याला हक्काचे छत मिळवून दिले.
- शिवाजी दुर्वे, नगरसेवक.
कोट
अनाथ म्हणून प्रमाणपत्र नसल्याने अनेकजण शासकीय योजनांपासून वंचित राहतात. यासाठी आम्ही वेळोवेळी कार्यशाळा घेतो. याचा फायदा अनिलला झाला. अनाथ म्हणून हक्काचे घर मिळाले. आजवर सांगली जिल्ह्यात सुमारे ८५ जणांना अनाथ म्हणून प्रमाणपत्रे मिळाली आहेत. त्यांनीही आता शासकीय योजनांचा लाभ घ्यायला हवा.
- गायत्री पाठक, संचालिका, सनाथ वेल्फेअर फाउंडेशन, पुणे